▪️उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक*
*▪️बीईईओ मुसाबनी का वेतन स्थगित करने के दिए निर्देश*
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उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री सूरज कुमार की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग, समग्र शिक्षा, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय नामांकन एवं एमडीएम योजना से संबंधित मासिक समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय सभागार में आहूत किया गया। बैठक में मुख्य रूप से वर्ग 06 में नया नामांकन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन, विद्यालयों में बिजली, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था तथा नीति आयोग के इंडिकेटर पर चर्चा की गई। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक तथा जिला स्तर के अन्य पदाधिकारी समाहरमालय सभागार से वहीं सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, बीपीओ, केजीबीवी वार्डेन, बीआरपी, सीआरपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े ।
डीजी-साथ कार्यक्रम अंतर्गत विद्यालयों को व्हाट्सएप ग्रूप से जोड़ने हेतु लक्ष्य बढ़ाकर 60 फीसदी करने का निर्देश सभी बीईईओ को दिया गया । क्वीज कंपटिशन में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने का निर्देश दिया गया इस हेतु शिक्षक अपने स्तर से बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे । सभी विद्यालयों में पेयजल एवं शौचालय क्रियाशील करने का निर्देश दिया गया। कक्षा 5-6 एवं कक्षा 8-9 में बच्चों का ट्रांजिशन शत प्रतिशत करने हेतु सभी बीईईओ को निदेशित किया गया।
उपायुक्त द्वारा निदेशित किया गया कि एमडीएम(मीड डे मील) से जितने भी बच्चे जिले में आच्छादित नहीं हो पा रहे हैं, उपस्थिति पंजी में उनकी उपस्थिति की जांच करें। 30 नवंबर तक अभियान चलाकर वैसे बच्चों का भौतिक सत्यापन करते हुए यह पता लगाने का निर्देश दिया गया कि कहीं वे दूसरे स्कूलों में नामांकन या अपने किसी रिश्तेदार के यहां तो नहीं चले गए हैं। साथ ही वैसे विद्यालयों की सूचि जमा करने का निर्देश दिया गया जहां अभी तक बिजली व्यवस्था बहाल नहीं हो पाई हो ।
उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी स्मार्ट क्लास में पढ़ने का मौका मिले इस संबंध में उन्होने माइनिंग एरिया में वैसे विद्यालयों को चिन्हित करने का निर्देश दिए जहां स्मार्ट क्लास की स्थापना की जा सकती है। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्मार्ट क्लास की स्थापना हो ऐसे में सुदूर क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी ।
