चंडीगढ़. पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में बुधवार 14 अक्टूबर को आयोजित पंजाब कैबिनेट मीटिंग में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया. पंजाब सरकार ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में अहम फैसला लेते हुए सरकारी नौकरियों में 33 फीसदी महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी. पंजाब सीएम ऑफिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, मंत्रिपरिषद ने पंजाब सिविल सर्विसेज की सीधी भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के आरक्षण को मंजूरी दे दी.
इसके अलावा सीएम ने स्टेट रोजगार योजना, 2020-22 को भी मंजूरी प्रदान की है, जिसके तहत साल 2022 तक प्रदेश के एक लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा. इस योजना के तहत सरकारी विभागों में खाली पड़ पदों पर तेजी से नियुक्तियां की जाएगीं. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, योजना के तहत सरकारी विभागों, बोर्ड्स, कॉर्पोरेशन्स और एजेंसियों में नौकरियां प्रदान की जाएंगी. नौकरियों में भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के मानकों के हिसाब से वेतन दिए जाएंगे. राज्य कैबिनेट इस संबंध में पहले ही घोषणा कर चुका है.
महिला आरक्षण को मंजूरी
कैबिनेट की बुधवार की मीटिंग में मंत्रिपरिषद ने पंजाब सिविल सर्विसेज (रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट्स फॉर वीमेन) रूल्स, 2020 को भी मंजूरी दे दी है. इसके तहत महिलाओं को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती तथा बोर्ड्स और कॉर्पोरेशन के ग्रुप ए,बी, सी और डी के पदों पर भर्ती में 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. पंजाब सरकार ने इस फैसले को राज्य में महिला सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है.
बता दें कि पंजाब के अलावा बिहार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है. नीतीश सरकार ने सरकारी नौकरियों के सभी पदों पर सीधी भर्ती के लिए महिलाओं को 35 फीसदी के आरक्षण का प्रावधान किया है. बिहार ऐसा करने वाला देश का एकमात्र राज्य है.
