नई दिल्ली. देश में कोरोना महामारी से जूझ रही जनता और उत्पन्न स्थिति से लडऩे के लिए अब सांसदों के वेतन को काटा जाएगा. इसके लिए बाकायदा एक विधेयक पास कराया गया है. इस बारे में संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने प्रस्ताव रखा है, जिसे पास कर दिया गया है.
ये विधेयक सोमवार को संसद में पेश किया गया था, जिसे आज मंगलवार को पास कर दिया गया है. इस विधेयक के अनुसार, सांसदों के वेतन में से एक साल तक 30 प्रतिशत की कटौती की जाएगी. सैलरी का ये हिस्सा कोरोना के कारण उपजी समस्याओं का निपटारा करने के लिए किया जाएगा.
इसके लिए प्रह्लाद जोशी ने निचले सदन में सभी मेंबर के वेतन, भत्ता एवं पेशन संशोधन विधेयक 2020 को पेश किया गया. उन्होंने कहा कि ये भत्ता एवं पेशन अधिनियम 1954 में संशोधन करने का विधेयक होगा. इस विधेयक को 6 अप्रैल को मंत्रिमडल से मंजूरी मिली थी और 7 अप्रैल को लागू हो गया था. इस विधेयक में कहा गया था कि कोरोना वायरस के कारण तुरंत सहायता देने और इसे रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए काम किया जाएगा.
