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    Home » मनरेगा के तहत श्रमिकों को मिल रहा रोजगार, मजदूर करें काम की मांग:डीडीसी
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    मनरेगा के तहत श्रमिकों को मिल रहा रोजगार, मजदूर करें काम की मांग:डीडीसी

    Nizam KhanBy Nizam KhanSeptember 6, 2020No Comments3 Mins Read
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    Nizam Khan

    *मनरेगा के तहत श्रमिकों को मिल रहा रोजगार, मजदूर करें काम की मांग -उप विकास आयुक्त श्री नमन प्रियेश लकड़ा (भा. प्र. से.)*

    *खराब पौधे मिलने पर सूचित करें लाभुक…..*

    उप विकास आयुक्त श्री नमन प्रियेश लकड़ा (भा. प्र. से.) की अध्यक्षता में मनरेगा की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में मनरेगा के तहत सभी संचालित योजनाओं का प्रखंडवार समीक्षा किया गया।

    उप विकास आयुक्त ने कहा कि मनरेगा अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण इकाई के द्वारा “काम मांगो काम पाओ” के तहत दिए गए वर्क डिमांड में अयोग्य मजदूरों को चिन्हित कर उक्त स्थान पर योग्य श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाए। एवं प्रवासी मजदूरों को भी काम उपलब्ध कराये, जिनके पास जॉबकार्ड नही है उनको जॉबकार्ड निर्गत कराए।

    सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अधिक से अधिक वर्क डिमांड कराए । जिससे सभी ग्राम, टोला एवं पंचायत स्तर पर मजदूरों को रोजगार मिल सके और लाभुक आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सके।

    उप विकास आयुक्त ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं का बीडीओ के द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर कार्य का अवलोकन करें। साथ ही विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में सभी प्रखंड में सोकपिट निर्माण , कम्पोस्ट पिट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, टीसीबी एवं मेड़बंदी योजनाओं स्वीकृति देते हुए चालू करने का निर्देश दिया।

    बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत आम बागवानी योजना में प्रगति लाने तथा घेराबंदी, जिंदाघेरान और पशुरोधक खाई बनाने का निर्देश दिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि आम बागवानी के लाभुकों को अगर खराब पौधे प्राप्त होते हैं, तो उसकी सूचना संबंधित पदाधिकारी को सूचित करें।

    उप विकास आयुक्त ने रिजेक्टेड ट्रांसेक्शन को सत्यापन के उपरांत पुनः रीजेनरेट करने हेतु निर्देश दिया । साथ ही मनरेगा के लंबित योजना वित्तीय वर्ष 2016 -17 के पूर्व की योजना को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया।

    उप विकास आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक की आवास योजनाओं में राशि भुगतान के अंतर को समाप्त करने का निर्देश दिया। साथ ही आवास योजना के तहत लंबित आवासों को पूर्ण करने का निर्देश दिया।

    आवास योजना के तहत प्रतीक्षा सूची में अयोग्य लाभुकों को रिमांड करने की कार्रवाई 12 सितंबर एवं आवास प्लस के तहत अयोग्य लाभुकों को हटाने संबंधी करवाई को 14 सितंबर के पूर्व पूर्ण करने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया।

    उप विकास आयुक्त ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के तहत प्राप्त लक्ष्य के आलोक में शत प्रतिशत लाभुकों का पंजीकरण ,जियो टैग एवं स्वीकृति का कार्य जल्द पूर्ण करने के लिए कहा।

    इस मौके पर अपर समाहर्ता श्री सुरेंद्र कुमार, डीआरडीए निदेशक श्री रामवृक्ष महतो,सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी ,अंचल अधिकारी एवं परियोजना पदाधिकारी मोतिउर रहमान, श्री संदीप कुमार, श्री अनुप कुमार, एवं संबंधित कर्मी उपस्थित थे।

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