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    विपक्ष में पहले हिस्सेदारी की लड़ाई, फिर भाजपा से मुकाबला

    Devanand SinghBy Devanand SinghNovember 18, 2026No Comments5 Mins Read
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    विपक्ष में पहले हिस्सेदारी की लड़ाई
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    लेखक: अजय कुमार

    उत्तर प्रदेश में 2027 की सत्ता की लड़ाई से पहले विपक्ष में सीटों का संग्राम छिड़ गया है। भाजपा को चुनौती देने से पहले तय हो रहा है कि गठबंधन में किसकी हैसियत कितनी है। कांग्रेस ने 403 विधानसभा सीटों में से 181 पर दावा ठोककर सपा के सामने चुनौती रख दी है। सपा सांसद राजीव राय ने मांग को अव्यावहारिक बताया और कहा कि सीट नहीं, जीत महत्वपूर्ण है। इमरान मसूद सभी 403 सीटों पर तैयारी का दावा कर रहे हैं। दल आपस में भरोसा क्यों नहीं बना पा रहे? कांग्रेस की 181 सीटों की मांग प्रदेश में खोई जमीन पाने की महत्वाकांक्षा है। रायबरेली और अमेठी के साथ लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ और सहारनपुर पर दावा बताता है कि पार्टी पुराने गढ़ों से आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन सूची से संगठन खड़ा नहीं होता। कांग्रेस बताए कि कितने जिलों में सक्रिय ढांचा, कितने बूथों पर कार्यकर्ता और कितने जीतने योग्य उम्मीदवार हैं। गांधी परिवार की पहचान हर सीट पर वोट नहीं बनती। 181 का आंकड़ा अंतिम मांग है या बातचीत की शुरुआत, स्पष्ट नहीं है। संभव है कांग्रेस ऊंचा दावा रखकर सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहती हो या 2027 को संगठन विस्तार का अवसर मानती हो। उसे बताना चाहिए कि कहां प्रदर्शन मजबूत रहा। महत्वाकांक्षा बोझ बन जाती है। खरगे के आवास पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आराधना मिश्रा और इमरान मसूद की बैठक बताती है कि कांग्रेस गंभीर है। खरगे ने सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के अधिकारों को मुद्दा बताया। असली कसौटी सीटों पर सहमति और संगठन की तैयारी होगी। राहुल और प्रियंका उत्साह जगा सकते हैं, मगर चुनाव बूथ के कार्यकर्ता और स्वीकार्य उम्मीदवार से जीता जाता है।

    राजीव राय का बयान साफ करता है कि सपा कांग्रेस को जीतने की क्षमता के आधार पर सीटें देना चाहती है। तर्क व्यावहारिक है, पर सपा अपनी सुविधा को गठबंधन का नियम नहीं बना सकती। अखिलेश 2024 के बाद विपक्ष के मजबूत क्षेत्रीय चेहरे हैं। नेतृत्व का अर्थ सहयोगियों को छोटा दिखाना नहीं। कम सीटें मिलीं तो कांग्रेस उपेक्षा कहेगी; ज्यादा मिलीं तो सपा के दावेदारों और छोटे सहयोगियों में असंतोष होगा। अखिलेश को गठबंधन की जरूरत समझनी होगी। इमरान मसूद कहते हैं कि कांग्रेस सभी 403 सीटों पर तैयारी कर रही है, लेकिन सीटों से ज्यादा जीत महत्वपूर्ण है। यह दबाव या संगठन सक्रिय करने का संदेश हो सकता है। अखिलेश के मुख्यमंत्री बनने पर आपत्ति न होने की बात गठबंधन का दरवाजा खुला रखती है। लक्ष्य साझा जीत है तो हर सीट पर तैयारी का दावा किसलिए? तैयारी करना अधिकार है, पर उसे ताकत बताकर हिस्सेदारी मांगना अलग बात है। आंकड़े बहस को जमीन देते हैं। 2022 में कांग्रेस 399 सीटों पर लड़ी, केवल दो जीती और उसे 2.33 प्रतिशत वोट मिले। सपा ने 347 सीटों पर लड़कर 111 सीटें और 32.06 प्रतिशत वोट पाए। 2017 में कांग्रेस 114 सीटों पर लड़कर सात जीती, जबकि सपा 311 पर लड़कर 47 पर सिमटी। भाजपा ने 39.67 प्रतिशत वोट के साथ 312 सीटें जीतीं। ये नतीजे कांग्रेस की कमजोरी और सपा की ताकत दिखाते हैं। पुराने नतीजे आज का अंतिम फैसला नहीं। कांग्रेस के पक्ष में 2024 का लोकसभा परिणाम है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में सपा ने 37 और कांग्रेस ने छह जीतीं। सपा को 33.60 प्रतिशत और कांग्रेस को 9.46 प्रतिशत वोट मिले। दोनों ने भाजपा को 33 सीटों पर रोका। यह कांग्रेस की वापसी का संकेत है। मगर लोकसभा का मत प्रतिशत विधानसभा की 181 सीटों पर सीधे लागू नहीं हो सकता। स्थानीय उम्मीदवार, मुद्दे, जातीय समीकरण और बूथ प्रबंधन नतीजा तय करते हैं। छह लोकसभा सीटों की जीत 181 विधानसभा सीटों का अधिकारपत्र नहीं।

    अखिलेश के सामने पीडीए की राजनीति को गठबंधन के साथ साधने की चुनौती है। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मतदाता सपा की रणनीति के केंद्र में हैं। कांग्रेस भी सामाजिक न्याय की बात करती है। कई सीटों पर दोनों एक ही सामाजिक आधार के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। टिकट जातीय गणित या नेताओं की पसंद से तय हुए तो कार्यकर्ता दूसरे दल के उम्मीदवार को अपना नहीं मानेंगे। असली परीक्षा साझा उम्मीदवार के लिए साझा मेहनत है। छोटे सहयोगियों को भूलना राजनीतिक भूल होगी। सपा-कांग्रेस 181 सीटों के दावे में उलझीं तो अन्य दलों के लिए जगह कहां बचेगी? क्षेत्रीय या सामाजिक प्रभाव रखने वाले सहयोगियों को भूमिका देनी होगी। वरना असंतोष, बगावत और दोस्ताना मुकाबले विपक्षी वोट बांट देंगे। सीटों के साथ प्रचार, संसाधन और कार्यकर्ता साझा करने की योजना जरूरी है। भाजपा को इस खींचतान से लाभ मिल सकता है। वह विपक्ष को कुर्सी और हिस्सेदारी के लिए लड़ता दिखाएगी। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेपर लीक और कानून-व्यवस्था पर सरकार को घेरने के बजाय विपक्ष सीटों में उलझा दिखाई देगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल तक अविश्वास नुकसान पहुंचा सकता है। भाजपा के पास सत्ता, संगठन, संसाधन और योगी आदित्यनाथ का चेहरा है। विपक्ष को रोजगार, खेती, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ठोस और विश्वसनीय कार्यक्रम देना होगा। सत्ता विरोधी नाराजगी अकेले जनादेश नहीं बनती। हर सीट का फैसला पिछले विधानसभा नतीजों, 2024 के क्षेत्रवार मतों, उम्मीदवार की स्वीकार्यता, बूथ संगठन, सामाजिक समीकरण और जीत के अंतर से होना चाहिए। जहां कांग्रेस मजबूत है, उसे सीट मिले; जहां सपा की पकड़ है, दावा उसका भी हो। कमजोर सीटों पर प्रतिष्ठा के लिए उम्मीदवार थोपना नुकसानदेह होगा। कांग्रेस 181 को अंतिम शर्त न बनाए और सपा सहयोगी को अपमानित न करे। सम्मान का अर्थ हर मांग मानना नहीं, बड़ी पार्टी होने का अर्थ आदेश देना भी नहीं। कांग्रेस साबित करे कि वह संगठन और उम्मीदवार तैयार करने के लिए गंभीर है, केवल बड़ी सूची से मौजूदगी का विज्ञापन नहीं चाहती। सपा दिखाए कि वह गठबंधन का नेतृत्व कर सकती है और सहयोगियों को साथ रख सकती है। 2024 ने दोनों को अवसर दिया; 2027 में उसे दोहराने के लिए अहंकार नहीं, भरोसा चाहिए। जनता को विकल्प चाहिए। यदि विपक्ष अपनी हैसियत और हिस्सेदारी तय नहीं कर पाया, तो जनता उससे प्रदेश चलाने का भरोसा कैसे करेगी? भाजपा को हराने से पहले विपक्ष को अपनी जिद हरानी होगी।

    अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश राजनीति भाजपा विरोध विधानसभा चुनाव 2027 सपा-कांग्रेस गठबंधन
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