शहर की पहचान: इमारतों से नहीं, नागरिकों की सुरक्षा से बनती है असली तस्वीर

लेखक: मंजू सिंह

शहर की पहचान: इमारतों से नहीं, नागरिकों की सुरक्षा से

पटना का रेलवे स्टेशन देश के बेहतर रेलवे स्टेशनों में गिना जाता है। लेकिन किसी शहर की पहचान केवल उसकी इमारतों से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वहाँ का आम नागरिक कितना सुरक्षित है।

अगर राजधानी में अपराध, अवैध गतिविधियों और संगठित गिरोहों के गंभीर आरोप बार-बार सामने आते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल सिर्फ प्रशासन से नहीं, बल्कि उन जनप्रतिनिधियों से भी है जो उसी शहर में बैठकर जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सत्ता हो या विपक्ष—जब जनता के असली मुद्दों पर दोनों की आवाज़ कमजोर पड़ जाए, तब लोकतंत्र की सबसे बड़ी कीमत आम नागरिक चुकाता है।

हमारी सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि अपराध होते हैं। हमारी सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि हम हर घटना को पहले जाति, पार्टी और विचारधारा के चश्मे से देखते हैं, इंसानियत और न्याय के चश्मे से बाद में।

भरत तिवारी की मौत हो या बंटी यादव की हत्या—दोनों घटनाओं ने अलग-अलग सवाल खड़े किए। एक मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे, दूसरे में अपराधियों के बढ़ते दुस्साहस पर। लेकिन हर घटना हमें एक ही बात याद दिलाती है—जब कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार, अपराध या व्यवस्था की कमियों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो उसकी सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना किसी भी सभ्य समाज की जिम्मेदारी है।

अधिक जानकारी के लिए एनसीआरबी की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

सोचिए, अपराधियों ने कभी किसी से उसकी जाति पूछकर हमला नहीं किया। गोलियाँ जाति देखकर नहीं चलतीं, अपराध धर्म देखकर नहीं होता और अन्याय किसी एक समाज का दरवाज़ा खटखटाकर नहीं आता। आज किसी और का घर उजड़ता है तो हम चुप रहते हैं, कल वही दर्द हमारे दरवाज़े पर दस्तक देता है।

लेकिन हम क्या करते हैं? असली सवाल छोड़कर जातियों की गिनती शुरू कर देते हैं। कोई कहता है, “मुख्यमंत्री मेरी जाति का है”, कोई कहता है, “नेता मेरी बिरादरी का है”, इसलिए उसकी हर गलती पर पर्दा डाल दिया जाता है। यही अंधसमर्थन व्यवस्था को जवाबदेही से दूर ले जाता है।

याद रखिए, सत्ता किसी की स्थायी नहीं होती, लेकिन व्यवस्था की कमज़ोरी हर नागरिक को एक दिन अपनी कीमत चुकाने पर मजबूर करती है। इसलिए किसी नेता को भगवान मत बनाइए। लोकतंत्र में नेता जनता के सेवक होते हैं, आराध्य नहीं।

जिस दिन हम जाति से ऊपर उठकर न्याय, सुरक्षा और जवाबदेही की बात करेंगे, उसी दिन बदलाव की शुरुआत होगी। वरना आज किसी और की बारी है, कल आपकी भी हो सकती है।

इसलिए फैसला आपको करना है—जाति बचानी है, या समाज? नेता बचाना है, या आने वाली पीढ़ियों का भविष्य?

बिहार की राजधानी पटना में बढ़ते अपराध के आंकड़े चिंताजनक हैं। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, शहर में हत्या, लूट और रंगदारी के मामलों में वृद्धि देखी गई है। यह स्थिति न केवल कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि नागरिकों के मन में असुरक्षा की भावना भी पैदा करती है।

समाजशास्त्रियों का मानना है कि जब तक हम अपराध को जातिगत चश्मे से देखते रहेंगे, तब तक न्याय व्यवस्था कमजोर होती रहेगी। वास्तविक परिवर्तन के लिए नागरिक समाज, मीडिया और राजनीतिक दलों को मिलकर जवाबदेही तय करनी होगी।

अंत में, प्रत्येक नागरिक को यह तय करना होगा कि वह जाति के नाम पर चुप्पी साधे रखेगा या फिर सुरक्षित और न्यायपूर्ण समाज के लिए आवाज़ उठाएगा। शहर की पहचान बदलने की शक्ति आम जनता के हाथों में ही निहित है।