राशन वितरण में अनियमितता पर होगी सख्त कार्रवाई : उपायुक्त राजीव रंजन
आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में पारदर्शी एवं सुचारू खाद्यान्न वितरण व्यवस्था पर जोर, पीडीएस की सतत मॉनिटरिंग के निर्देश
राष्ट्र संवाद संवाददाता
जमशेदपुर। समाहरणालय सभागार में आयोजित आपूर्ति विभाग की मासिक समीक्षा बैठक में उपायुक्त श्री राजीव रंजन ने स्पष्ट कहा कि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होगी। उन्होंने जिला एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को पीडीएस व्यवस्था की सतत मॉनिटरिंग करते हुए जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत खाद्यान्न वितरण, पीवीटीजी परिवारों के लिए संचालित डाकिया योजना, लंबित राशन कार्ड आवेदनों, डोर स्टेप डिलीवरी, नमक वितरण तथा मुख्यमंत्री चना-दाल योजना की विस्तृत समीक्षा की गई।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री जुल्फीकार अंसारी ने बताया कि लाभुक सत्यापन और डाटा शुद्धिकरण अभियान के तहत संदिग्ध आधार वाले 22,975 मामलों में से 22,689 नाम हटाए गए हैं। राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम के 16,399 मामलों में से 5,001 लाभुकों के नाम हटाए गए, 8,384 पात्र पाए गए तथा 3,014 मामले लंबित हैं। निष्क्रिय राशन कार्ड के 1,64,237 मामलों में से 1,47,439 नाम हटाए गए हैं। वहीं डुप्लीकेट लाभुकों के 25,321 मामलों में से 14,417 नाम हटाए गए, 4,880 पात्र पाए गए तथा 6,024 मामलों पर कार्रवाई जारी है।
उपायुक्त ने लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन तथा एक वर्ष से राशन नहीं उठाने वाले लाभुकों के नाम हटाकर पात्र व्यक्तियों को जोड़ने का निर्देश दिया।
डाकिया योजना की समीक्षा के दौरान पटमदा, पोटका तथा गोलमुरी-सह-जुगसलाई प्रखंड के कुछ क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण लंबित पाए जाने पर उपायुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह योजना आदिम जनजाति परिवारों तक समय पर खाद्यान्न पहुंचाने की राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान शिकायत मिलने पर संबंधित बीएसओ के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रयास करने को कहा कि पीवीटीजी परिवारों को प्रत्येक माह 10 तारीख के बजाय 5 तारीख तक ही खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया जाए।
उपायुक्त ने पीजीएमएस पोर्टल और ईआरसीएमएस पर लंबित शिकायतों और आवेदनों के समयबद्ध निष्पादन पर जोर दिया। साथ ही सभी जन वितरण दुकानों का नियमित औचक निरीक्षण कर अनियमितता मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
खाद्यान्न भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला की समीक्षा करते हुए उन्होंने गोदामों की क्षमता, उठाव एवं वितरण की समयबद्धता तथा परिवहन व्यवस्था को और सुदृढ़ करने पर बल दिया। भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को लंबित गोदाम मरम्मतीकरण कार्य इस माह के अंत तक पूरा करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में एडीएम (एसओआर) श्री राहुल आनंद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री जुल्फीकार अंसारी, भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, सभी बीएसओ, एमओ तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।
