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    Home » विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा गया 2026–27 का जनकल्याणकारी बजट
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    विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा गया 2026–27 का जनकल्याणकारी बजट

    Nizam KhanBy Nizam KhanFebruary 24, 2026No Comments2 Mins Read
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    विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा गया 2026–27 का जनकल्याणकारी बजट

    राष्ट्र संवाद सं

    रांची: रबीन्द्रनाथ महतो के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण रहा, जब राधाकृष्ण किशोर ने वर्ष 2026–27 के लिए तैयार 1.59 लाख करोड़ रुपये के विशाल बजट की प्रति औपचारिक रूप से उन्हें सौंपी। यह अवसर केवल एक बजट दस्तावेज़ के हस्तांतरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह झारखंड के विकास, समृद्धि और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ते कदम का प्रतीक भी बना।

    बजट सौंपने की यह परंपरा विधानसभा की गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती को दर्शाती है। बजट प्रस्तुति से पूर्व इस प्रक्रिया का निर्वहन शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्थागत मर्यादा का स्पष्ट संदेश देता है। प्रस्तावित बजट में राज्य के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों पर विशेष जोर दिए जाने की अपेक्षा है।

    इस अवसर ने यह भी संकेत दिया कि आने वाला वित्तीय वर्ष झारखंड के लिए नई योजनाओं, निवेश और जनहितकारी कार्यक्रमों का मार्ग प्रशस्त करेगा। झारखंड विधानसभा में प्रस्तुत होने वाला यह बजट राज्य की आर्थिक दिशा और विकास प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करेगा, जिससे आम जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना है।

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    10 साल बाद भी नहीं मिला पानी, रामनगर लकड़िया बागानबस्ती के लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी

    10 साल बाद भी नहीं मिला पानी, रामनगर लकड़िया बागानबस्ती के लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी जमशेदपुर के बागबेड़ा से सटे रामनगर बस्ती के सैकड़ों परिवारों ने बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत अब तक शुद्ध पेयजल की सुविधा नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 2016 में पंचायत के तत्कालीन मुखिया द्वारा प्रत्येक घर से 450 रुपये लेकर पानी कनेक्शन के लिए रसीद दी गई थी, लेकिन 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी न तो इलाके में पाइपलाइन बिछाई गई और न ही किसी घर तक जलापूर्ति की व्यवस्था की गई। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी और निजी बोरिंग से पानी निकलना बंद हो गया है, जिसके कारण लोगों को 30 से 40 रुपये प्रति बोतल पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है। इससे क्षेत्र में पेयजल संकट गहराता जा रहा है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि रामनगर बस्ती के निचले हिस्से में जल्द पाइपलाइन बिछाकर घर-घर पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई तो क्षेत्र के लोग उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सरकार की होगी।

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