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    गंडा समाज ने अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

    Sumi BangabashBy Sumi BangabashJune 19, 2026No Comments2 Mins Read
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    गंडा समाज ने अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

     राष्ट्र संवाद संवादाता 

    जमशेदपुर : गंडा समाज के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को झारखंड में गंडा जाति को अनुसूचित जाति (एससी) की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तथा राज्यपाल के नाम पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के महिला और पुरुष सदस्य मौजूद रहे।

    गंडा समाज के नरेश कुमार टांडिया ने कहा कि समाज लंबे समय से गंडा जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग कर रहा है। उन्होंने बताया कि झारखंड के विभिन्न जिलों में लगभग डेढ़ लाख गंडा समाज के लोग निवास करते हैं और इनमें कई परिवार टाटा कंपनी की स्थापना के समय से यहां बसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में गंडा जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है, ऐसे में झारखंड में भी यह सुविधा मिलनी चाहिए।

    उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण समाज के बच्चों को शिक्षा और युवाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। समाज ने झारखंड सरकार से जल्द गंडा जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। इस अवसर पर नरेश कुमार टांडिया सहित समाज के कई प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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    Previous ArticleWhat Defines Memebet Casino’s Unique Atmosphere?
    Next Article 10 साल बाद भी नहीं मिला पानी, रामनगर लकड़िया बागानबस्ती के लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी जमशेदपुर के बागबेड़ा से सटे रामनगर बस्ती के सैकड़ों परिवारों ने बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत अब तक शुद्ध पेयजल की सुविधा नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 2016 में पंचायत के तत्कालीन मुखिया द्वारा प्रत्येक घर से 450 रुपये लेकर पानी कनेक्शन के लिए रसीद दी गई थी, लेकिन 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी न तो इलाके में पाइपलाइन बिछाई गई और न ही किसी घर तक जलापूर्ति की व्यवस्था की गई। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी और निजी बोरिंग से पानी निकलना बंद हो गया है, जिसके कारण लोगों को 30 से 40 रुपये प्रति बोतल पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है। इससे क्षेत्र में पेयजल संकट गहराता जा रहा है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि रामनगर बस्ती के निचले हिस्से में जल्द पाइपलाइन बिछाकर घर-घर पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई तो क्षेत्र के लोग उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सरकार की होगी।

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