Close Menu
Rashtra SamvadRashtra Samvad
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • होम
    • राष्ट्रीय
    • अन्तर्राष्ट्रीय
    • राज्यों से
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
      • ओड़िशा
    • संपादकीय
      • मेहमान का पन्ना
      • साहित्य
      • खबरीलाल
    • खेल
    • वीडियो
    • ईपेपर
    Topics:
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Home » अंबेडकर शैक्षणिक एवं सेवा संस्थान में संविधान संकल्प कार्यक्रम, संविधान की रक्षा का लिया गया संकल्प
    Breaking News Headlines कारोबार खबरें राज्य से चाईबासा जमशेदपुर झारखंड सरायकेला-खरसावां हजारीबाग

    अंबेडकर शैक्षणिक एवं सेवा संस्थान में संविधान संकल्प कार्यक्रम, संविधान की रक्षा का लिया गया संकल्प

    dhiraj KumarBy dhiraj KumarNovember 29, 2025No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

    अंबेडकर शैक्षणिक एवं सेवा संस्थान में संविधान संकल्प कार्यक्रम, संविधान की रक्षा का लिया गया संकल्प

    राष्ट्र संवाद संवाददाता

    जमशेदपुर। अंबेडकर शैक्षणिक एवं सेवा संस्थान के बिरसानगर स्थित सभागार में शनिवार को संविधान दिवस पखवाड़ा के तहत संविधान संकल्प कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने भारत के संविधान की रक्षा और पालन का संकल्प लिया।

     

    कार्यक्रम की अध्यक्षता व संचालन संस्थान के सचिव के.एम. प्रसाद ने किया। मुख्य अतिथि व वक्ता झारखंड बार काउंसिल के निर्वाचित कार्यकारिणी सदस्य एवं हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अब्दुल कलाम रसीदी ने कहा कि अभी भी दलित एवं आदिवासी समाज को संविधान अनुसार पूरा अधिकार नहीं मिल पा रहा है, जिसे सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

     

    विशिष्ट अतिथि प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य रियाजुद्दीन खान ने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचार आज भी समान रूप से प्रासंगिक हैं और समतामूलक समाज का मार्ग दिखाते हैं। आंदोलनकारी नेता एस.के. मैथी ने गरीबों को उचित मजदूरी से वंचित किए जाने को पूंजीवादी व्यवस्था की देन बताया। हाई कोर्ट अधिवक्ता योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक विकास नहीं पहुंचने तक संविधान निर्माता का सपना अधूरा रहेगा।

     

    सचिव के.एम. प्रसाद ने चिंता जताई कि संविधान को पढ़ने और समझने वाले बुद्धिजीवियों की संख्या कम होती जा रही है, जबकि जन-जन तक संविधान का संदेश पहुँचाना आवश्यक है। कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में रूपांतरित संविधान की प्रतियां भी वितरित की गईं।

     

    धन्यवाद ज्ञापन वरिष्ठ अधिवक्ता जे.पी. सिन्हा ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी, समाजसेवी और अधिवक्ता उपस्थित रहे।

    अंबेडकर शैक्षणिक एवं सेवा संस्थान में संविधान संकल्प कार्यक्रम संविधान की रक्षा का लिया गया संकल्प
    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Previous Articleपरसुडीह में बंद घर से नवजात शिशु का शव बरामद, इलाके में सनसनी
    Next Article भुइयांडीह की कार्रवाई पर भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

    Related Posts

    लोकसभा में हिरोशिमा और नागासाकी के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई

    August 6, 2026

    बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया

    August 6, 2026

    रेल कर्मचारियों के 21 साल से बड़े बच्चों को भी मुफ्त चिकित्सा का मिलेगा लाभ, बोर्ड ने जारी किये आदेश

    August 6, 2026

    Comments are closed.

    अभी-अभी

    लोकसभा में हिरोशिमा और नागासाकी के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई

    बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया

    रेल कर्मचारियों के 21 साल से बड़े बच्चों को भी मुफ्त चिकित्सा का मिलेगा लाभ, बोर्ड ने जारी किये आदेश

    यूपी में बड़ा हादसा : प्रतापगढ़ में बारिश के दौरान ढहा घर, एक ही परिवार के छह सदस्यों की मौत

    दिल्ली में झमाझम बारिश, उमस से राहत; ‘ऑरेंज’ अलर्ट जारी

    झारखंड में छात्रों का विरोध-प्रदर्शन तेज, मुख्यमंत्री सोरेन ने बातचीत की पेशकश की

    रुपया शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले नौ पैसे टूटकर 95.17 पर

    उत्तराखंड में लगातार बारिश से नदियां उफान पर, खतरे के निशान पर पहुंचीं

    सिद्धिविनायक मंदिर दान घोटाले पर बड़ा एक्शन, 5 साल के चढ़ावे का होगा ऑडिट, 9 गिरफ्तार, 46 कर्मचारी निलंबित

    Meta ने पीएम मोदी का वीडियो डिलीट करने के लिए मांगी माफी, संसदीय समिति ने दिया था 48 घंटे का अल्टीमेटम

    Facebook X (Twitter) Telegram WhatsApp
    © 2026 News Samvad. Designed by Cryptonix Labs .

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.