उपायुक्त की अध्यक्षता में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार संबंधी समीक्षा बैठक भूमि मामलों के समयबद्ध और पारदर्शी निष्पादन के दिए निर्देश
राष्ट्र संवाद संवाददाता
जमशेदपुर, समाहरणालय सभागार — उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में आयोजित राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार संबंधी समीक्षा बैठक में भूमि विवादों के प्रभावी समाधान, म्यूटेशन, सीमांकन, ऑनलाइन लगान, आरसीएमएस प्रविष्टि और परिशोधन कार्यों की गहन समीक्षा की गई। बैठक में अपर उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, एलआरडीसी घाटशिला, सभी सीओ और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि भूमि विवाद समाधान दिवस एवं अंचल कार्यालयों की जनसुनवाई का व्यापक प्रचार-प्रसार हो और बिना आपत्ति वाले मामलों में म्यूटेशन समयसीमा के भीतर अनिवार्य रूप से संपन्न किए जाएं।
म्यूटेशन प्रगति: जनवरी से अब तक 9300 आवेदनों में से
4456 निष्पादित (47.91%)
1686 लंबित (18.13%)
158 निरस्त (33.96%)
सबसे अधिक निष्पादन: मुसाबनी (71.82%), पोटका (70.07%), गुड़ाबांदा (70.00%)
सबसे कम निष्पादन: गोलमुरी (34.27%), डुमरिया (35.90%), मानगो (30.70%)
सुओ-मोटो म्यूटेशन: 5751 आवेदनों में से 2794 निष्पादित, 1905 रिजेक्ट।
परिशोधन पोर्टल: 9835 आवेदनों में से 5562 का निष्पादन।
आवेदकों को स्पष्ट चेकलिस्ट उपलब्ध कराई जाए।
लंबित सीमांकन मामलों को प्राथमिकता दी जाए।
ऑनलाइन लगान में त्रुटियों का शीघ्र समाधान करते हुए 100% रसीद कटाई सुनिश्चित की जाए। स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी निर्माण जैसी विकास योजनाओं हेतु भूमि की विधिसम्मत जांच कर शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश।
उपायुक्त ने कहा कि सभी भूमि संबंधी मामलों में पारदर्शिता और समयबद्धता अनिवार्य है, ताकि आम जनता को अनावश्यक परेशानियों से मुक्ति मिल सके।
