मुस्लिम वोटर की सोच बिहार की सियासत को नई दिशा दे सकता है
निजाम खान
बिहार की राजनीति में जातीय और धार्मिक मतदाताओं का संतुलन चुनावी जीत-हार तय करता रहा है। परंतु अब समय बदल रहा है। मुस्लिम वोटर, जो लंबे समय तक सिर्फ ‘संख्या’ के रूप में देखा जाता था, अब बिहार की राजनीति में एक नवचेतन राजनीतिक वर्ग के रूप में उभर रहा है।
इतिहास: एक नजर पीछे की ओर
बिहार के मुस्लिम वोटर दशकों से धर्मनिरपेक्ष राजनीति का साथ देते आए हैं। 90 के दशक में जब मंडल-कमंडल की राजनीति पूरे उत्तर भारत में चरम पर थी, तब लालू प्रसाद यादव मुस्लिम-यादव (MY) समीकरण के जरिए सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सौहार्द का परचम लहराते रहे। मुस्लिम मतदाता तब से RJD के साथ मजबूती से जुड़े रहे।
परंतु जैसे-जैसे समय बदला, राजद की निष्क्रियता, कांग्रेस की कमजोरी, और भाजपा के बढ़ते प्रभाव ने मुस्लिम मतदाताओं को विकल्पों की ओर देखने को विवश किया।
आंकड़े कहते हैं क्या?
बिहार में मुस्लिम आबादी: लगभग 17%
सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम वोट प्रतिशत: 30% से अधिक (किशनगंज में 70% तक)
लगभग 50-60 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
राजनीतिक परिदृश्य: विकल्पों की भीड़, भरोसे की तलाश
राजद (RJD):
अब भी मुस्लिम वोटर का परंपरागत ठिकाना। तेजस्वी यादव को एक वर्ग नेता के रूप में देखा जाता है, परंतु मुस्लिम युवाओं में यह चिंता भी है कि क्या राजद उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व और सुरक्षा दोनों दे पाएगी?
कांग्रेस:
कमजोर संगठन और नेतृत्व संकट के कारण मुस्लिम वोटरों में प्रभाव घटा है। हालांकि विचारधारा अब भी आकर्षण बनाए हुए है, लेकिन स्थानीय प्रभाव की कमी महसूस की जाती है।
AIMIM:
सीमांचल में पार्टी ने आश्चर्यजनक उभार दिखाया है। मुस्लिम वोटरों में प्रतिनिधित्व की लालसा AIMIM को समर्थन दिला सकती है, लेकिन “कटवा वोट” के आरोप और सीमित पहुंच इसकी चुनौती हैं।
भाजपा और NDA:
मुस्लिम वोट बैंक से दूरी बरकरार है। हालांकि विकास और योजनाओं के जरिये कुछ वर्गों को जोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की आशंकाओं के बीच यह भरोसा बन नहीं पा रहा है।
2025 विधानसभा चुनाव: मुस्लिम वोटर की रणनीति क्या होगी?
क्या मुस्लिम वोटर एकजुट होकर किसी एक दल को समर्थन देगा?
या वह विकल्पों में बंटकर अपने प्रभाव को कमजोर करेगा?
क्या मुस्लिम युवा अब प्रतिनिधित्व आधारित राजनीति को प्राथमिकता देगा, बजाय “सिर्फ भाजपा को हराने” की रणनीति के?
यह चुनाव इस बात का संकेत होगा कि मुस्लिम मतदाता अब केवल “डर की राजनीति” से नहीं, बल्कि विकास, भागीदारी और सम्मानजनक भागीदारी के आधार पर निर्णय लेगा।
निष्कर्ष:
बिहार का मुस्लिम वोटर अब चुप नहीं है। वह जानता है कि वह केवल एक ‘वोट बैंक’ नहीं, बल्कि राजनीतिक चेतना का वाहक है। 2025 का विधानसभा चुनाव एक परीक्षा है — सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज के लिए भी — कि वे किस तरह अपनी आवाज़ को वोट से नेतृत्व तक ले जाते हैं।
इस बार उनका वोट केवल “किसे रोकना है” नहीं, बल्कि “किसे बनाना है” की सोच के साथ आएगा — और यह बदलाव बिहार की सियासत को नई दिशा दे सकता है।
