रांची: झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) ने बुधवार को अपना घेाषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने झामुमो की तरह स्थानीय नीति में सुधार, ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत एवं महिलाओं को नौकरी में 50 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया है। पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने चुनावी घोषणा पत्र जारी करते अपना एजेंडा अपने कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए यात्रा जैसे जल, जंगल, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यवसाय, बिजली, कृषि, सड़क एवं सुरक्षा पर फोकस किया है।बाबूलाल मरांडी ने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से स्थानीय नीति में सुधार, सरना धर्म कोड लागू करने तथा कैंसर पीड़ित गरीबों का मुफ्त इलाज का वादा दो वर्ष के अंदर 24 घंटे बिजली देने, 90 दिनों के अंदर सभी परिवारों को राशनकार्ड देने, खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। उन्होंने पत्थलगड़ी से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने एवं विस्थापन आयोग के गठन के साथ-साथ राज्य कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना देने का वादा, 100 दिन के बदले 150 दिन काम एवं मजदूरी 171 के बदले 300 रुपया देने का वादा किया है। इसके साथ ही उन्होंने लघु खनिज की बंदोबस्ती स्थानीय ग्रामीणों के नाम से करने, पांचवीं अनुसूची के प्रावाधनों को सख्ती से लागू करने का भी वादा किया है।
झाविमो के घोषणा पत्र की मुख्य बातें
लघु खनिज ग्रामीणों के नाम बंदोबस्ती एवं बिजली वितरण का काम स्थानीय युवाओं को दिया जाएगा।
सरना धर्म कोड की मान्यता के लिए साकारात्मक पहल की जाएगी।
पत्थलगड़ी से उत्पन्न समस्याओं का समाधान एवं पुनर्वास आयोग का गठन किया जाएगा।
ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत एवं महिलाओं को नौकरी में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी दी जाएगी।
खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ-साथ खिलाड़ियों के अलग से पुलिस बटालियन का गठन एवं सभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राज्य खिलाड़ियों को सीधी नौकरी दी जाएगी।
पूर्व में हुए सभी भ्रष्टचार को रोकने के लिए जांच आयोग का गठन कर समय सीमा के अंदर दोषियों को सजा दिलवाई जाएगी।
बंद कराए गए सभी प्राथमिक विद्यालय पुन: शुरू किए जाएंगे, एक वर्ष अंदर सभी रिक्तियां शिक्षकों की भरी जाएगी।
जेपीएससी एवं कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा हर वर्ष होगी।
सभी स्तरों पर भषाई शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
वित्त रहित विद्यालय-महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों का स्थायी समाधान किया जाएगा।
राज्य में टेक्निकल विश्विद्यालय की स्थापना की जाएगी।
रोजगार को बढ़वा देने के लिए कृषि का विकास एवं सिंचाई की सुविधा दी जाएगी।
आर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
कोलपीठ हेड पर 100-200 मेगावाट के पावर प्लांट लगाए जाएंगे ताकि जमीन एवं विस्थापन की समस्या न हो, दो वर्ष के अंदर 24 घंटे बिजली, गलत बिल की समीक्षा कर उसे माफ किया जाएगा।
प्रत्येक पंचायत में दो स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति, प्रखंडों के अस्पतालों में डॉक्टर एवं दवा की व्यवस्था, जिला अस्तपाल में सभी तरह की जांच की व्यवस्था, प्रत्येक प्रमंडल में सुपरस्पेलिस्ट अस्तपाल का निर्माण किया जाएगा।
ग्राउंड वाटर के दोहन को रोकते हुए पांच वर्षों में सभी को शुद्ध पेयजल दिया जाएगा।
सभी अंतर्राज्यीय सड़कों का चौड़ीकरण एवं फोरलेन, महानगरों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में रिंग बस की सुविधा दी जाएगी।
सभी जिला मुख्यालयों को रेल से जोड़ना, राजधानी एक्सप्रेस हर दिन चलाई जाएगी।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वायु सेवा शुरू की जाएगी।
90 दिनों के अंदर सभी परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध किया जाएगा।
बीपीएल सूची की समीक्षा, पंयायतों को पूर्ण अधिकार दिया जाएगा।
कुटीर, लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्योग की सुविधा, उद्योग नीति को सहज बनाया जाएगा।
उद्योग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा लाई जाएगी।
बालू घाटों को पंचायत एवं ग्राम सभा के सुपूर्द किया जाएगा।
पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा।
सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना लागू होगी।
अल्पसंख्यकों के विकास के लिए बुनकरों को आधुनिक उपरकरण पूंजी, हथकरघा एवं हस्तशिलप आयोग का गठन, दहशतगर्दी की आड़ में लोगों का प्रताड़ित करना बंद होगा, अल्पसंख्यक आयोग का गठन होगा।
आदिवासी छात्र-छात्राओं को मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला के लिए नि:शुल्क कोचिंग की सुविधा दी जाएगा।
सीएनटी-एसपीटी एक्ट के तहत लंबित भू-वापसी के मामलों का निबटरा एक वर्ष के अंदर किया जाएगा।
पांचवी अनुसूची को सख्ती से लागू किया जाएगा।
दलितों के विकास के लिए वित्त निगम एवं प्रभावी स्वरोजगार लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
