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    Home » शीतकालीन छुट्टियां रद्द होने और वेतन भुगतान में देरी पर शिक्षकों में क्षोभ
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    शीतकालीन छुट्टियां रद्द होने और वेतन भुगतान में देरी पर शिक्षकों में क्षोभ

    Nizam KhanBy Nizam KhanDecember 21, 2024No Comments2 Mins Read
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    शीतकालीन छुट्टियां रद्द होने और वेतन भुगतान में देरी पर शिक्षकों में क्षोभ

    शिक्षा मंत्री से मिले झारखंड यूनियन ऑफ़ सेकेंडरी टीचर्स के के सदस्य

    घाटशिला l संवाददाता

    झारखंड यूनियन ऑफ सेकेंडरी टीचर्स (JUST), पूर्वी सिंहभूम के सदस्यों ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से मुलाकात कर शिक्षकों की समस्याओं को लेकर चर्चा की। मंत्री को गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित करने के बाद संघ के सदस्यों ने शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कराया।

    शीतकालीन छुट्टियां रद्द करने का विरोध
    संघ के सदस्यों ने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) पाकुड़ द्वारा 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक की शीतकालीन छुट्टियों को रद्द करने का आदेश जारी किया गया है, जो शिक्षकों के लिए अनुचित और अन्यायपूर्ण है। संघ का कहना है कि साल की शुरुआत में जारी किए गए विभागीय कैलेंडर के अनुसार छुट्टियों को रद्द करना तुगलकी फरमान जैसा है। शिक्षकों ने कहा, “यह समय हमें अपने परिवार और बुजुर्ग माता-पिता के साथ बिताने का मौका देता है, लेकिन इस तरह के आदेश से मानसिक दबाव बढ़ रहा है।”

    वेतन भुगतान में देरी पर नाराजगी
    संघ ने मंत्री महोदय को अवगत कराया कि झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने क्रिसमस से पहले कर्मचारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद, आवंटन की कमी के चलते कई शिक्षकों को अब तक वेतन नहीं मिला है। यह स्थिति शिक्षकों के आर्थिक संकट को और बढ़ा रही है।

    मंत्री का आश्वासन

    शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा।

    संघ के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद

    मुलाकात के दौरान संघ के जिला अध्यक्ष राजू घोष, जिला सचिव रूपक कुमार दे, और सदस्य राजकुमार सेन, गिरधारी कुंडू, मनजीत धाउडिया, दिलीप भकत, आभा सिन्हा, अर्चना कुमारी, बेबी कुमारी, हरेंद्र यादव, संजय कुमार भकत, सुब्रत प्रधान सहित कई सदस्य उपस्थित थे।

    यह बैठक शिक्षकों की समस्याओं को हल करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है। शिक्षकों को उम्मीद है कि सरकार उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करेगी।

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