‘एक देश, एक चुनाव’ किफायती और शासन के अनुकूल है: गोवा के मुख्यमंत्री
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ‘एक देश, एक चुनाव’ के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के फैसले को ‘ऐतिहासिक’ करार देते हुए दावा किया कि यह कदम किफायती और शासन के अनुकूल होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था, जिनमें देशव्यापी आम सहमति बनाने की कवायद के बाद चरणबद्ध तरीके से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की बात कही गई है।
मुख्यमंत्री सावंत ने ‘पीटीआई-भाषा’ से शुक्रवार को कहा, ”मैं ‘एक देश, एक चुनाव’ के फैसले का स्वागत करता हूं। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने अनुच्छेद 370 निरस्त करने समेत कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं।”
उन्होंने कहा, ”बार-बार होने वाले चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू करने से शासन व्यवस्था प्रभावित होती है लेकिन पूरे भारत में एक ही समय में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कराने से देश में बार-बार आचार सहिंता लागू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।”
सावंत ने कहा, ”यह कदम किफायती भी है।”
गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा, ”बार-बार चुनाव होने से खर्च बढ़ता है। लेकिन एक बार चुनाव होने से इसमें कमी आएगी और इससे अप्रत्यक्ष रूप से सरकार और लोगों को फायदा होगा।”
उन्होंने कहा कि बार-बार चुनाव होने से शासन चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है और विकास परियोजनाओं में बाधा उत्पन्न होती है, लेकिन ‘एक देश, एक चुनाव’ से इस समस्या से निजात मिल सकेगी।
सावंत ने कहा, ”पांच साल में एक बार चुनाव कराने से प्रशासनिक निर्णय सुचारू रूप से लेने में मदद मिलेगी।”
मुख्यमंत्री ने कहा, ”अगर हर पांच साल में एक बार चुनाव कराए जाएं तो मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। ‘एक देश, एक चुनाव’ से देश के विकास में भी योगदान होगा।”
