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    Home » झारखंड शिक्षा न्यायाधिकारण संशोधन अधिनियम 2017 के अवमानना के खिलाफ जमशेदपुर अभिभावक संघ ने खोला मोर्चा
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    झारखंड शिक्षा न्यायाधिकारण संशोधन अधिनियम 2017 के अवमानना के खिलाफ जमशेदपुर अभिभावक संघ ने खोला मोर्चा

    Devanand SinghBy Devanand SinghFebruary 1, 2023No Comments1 Min Read
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    जमशेदपुर शहर के निजी स्कूलों की मनमानी और झारखंड शिक्षा न्यायाधिकारण संशोधन अधिनियम 2017 के अवमानना के खिलाफ जमशेदपुर अभिभावक संघ ने फिर से मोर्चा खोल दिया है. जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉ. उमेश कुमार ने बताया कि शहर के बड़े निजी स्कूलों ने साल

     

     

    2022- 23 की तुलना में 2023- 24 में 202 फीसदी की बढ़ोतरी की है. इनमें से  डीबीएमएस हाई स्कूल कदमा, डीबीएमएस इंग्लिश स्कूल फार्म एरिया, केपीएस कदमा,  अपने फीस में जेएच तारापोर धतकीडीह एवं एग्रिको, केरला समाजम मॉडल स्कूल गोलमुरी, बेल्डीह चर्च बिष्टुपुर और नरवेराम

     

     

     

     

    हंसराज इंग्लिश स्कूल शामिल हैं. उन्होंने उपयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है, कि उक्त निजी स्कूलों ने बगैर जिला समिति की बैठक के सत्र 2022- 23 में 205 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की है जो असंवैधानिक है. नियमत: 10 फ़ीसदी तक ही बढ़ोतरी की जा सकती है. ऐसे में बगैर जिला समिति की बैठक के इसमें बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की है.

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    10 साल बाद भी नहीं मिला पानी, रामनगर लकड़िया बागानबस्ती के लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी

    10 साल बाद भी नहीं मिला पानी, रामनगर लकड़िया बागानबस्ती के लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी जमशेदपुर के बागबेड़ा से सटे रामनगर बस्ती के सैकड़ों परिवारों ने बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत अब तक शुद्ध पेयजल की सुविधा नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 2016 में पंचायत के तत्कालीन मुखिया द्वारा प्रत्येक घर से 450 रुपये लेकर पानी कनेक्शन के लिए रसीद दी गई थी, लेकिन 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी न तो इलाके में पाइपलाइन बिछाई गई और न ही किसी घर तक जलापूर्ति की व्यवस्था की गई। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी और निजी बोरिंग से पानी निकलना बंद हो गया है, जिसके कारण लोगों को 30 से 40 रुपये प्रति बोतल पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है। इससे क्षेत्र में पेयजल संकट गहराता जा रहा है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि रामनगर बस्ती के निचले हिस्से में जल्द पाइपलाइन बिछाकर घर-घर पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई तो क्षेत्र के लोग उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सरकार की होगी।

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