कोलकाता: वित्त मंत्री अमित मित्रा ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राज्य बजट पेश किया. बजट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े तबके को प्राथमिकता दी गयी है. एससी/एसटी वर्ग के 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए प्रतिमाह एक हजार रुपये की पेंशन प्रस्तावित की गयी है.बजट में गरीब उपभोक्ताओं को तिमाही आधार पर 75 यूनिट तक बिजली खपत को निशुल्क घोषित किया गया है. इसे लोकलुभावन बजट माना जा रहा है. गौरतलब है कि जल्द ही राज्य में नगर निकाय चुनाव होने हैं.मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उपस्थिति में वित्त मंत्री अमित मित्रा ने आठ करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश करते हुए वर्ष 2020-21 के लिए कुल 2,55,677 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने में राज्य सरकार अव्वल रही है.वर्ष 2019-20 के दौरान अब तक 9.11 लाख लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान किया गया है. बाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने हमेशा से ही जनता की सुख-सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जनमुखी बजट पेश किया है.इस बार भी राज्य के पिछड़े व गरीब तबके के लोगों पर विशेष ध्यान दिया गया है. अनुसूचित जाति के वरिष्ठ नागरिकाें के लिए बंधु योजना व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए जन जोहार योजना शुरू करने का प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसके तहत इस समुदाय के वरिष्ठ नागरिकों को प्रत्येक माह 1000 रुपये पेंशन के रूप में दिये जायेंगे.
कोलकाता: एससी-एसटी वर्ग के बुजुर्गों को 1000 की पेंशन, गरीबों को 75 यूनिट तक मुफ्त बिजली
