लेखक: राष्ट्र संवाद संवाददाता
चार दिवसीय चक्का जाम स्थगित हो गया है, जो स्थानीय विस्थापित एवं प्रभावित बेरोजगार संघर्ष समिति (हितकु, सुंदरनगर पहाड़) द्वारा अपनी मांगों को लेकर शुरू किया गया था। शुक्रवार से चल रहे इस आंदोलन को जादूगोड़ा और सुंदरनगर क्षेत्र के निवासियों द्वारा बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा था। इस आंदोलन के कारण क्षेत्र में यातायात और व्यावसायिक गतिविधियां पूरी तरह से प्रभावित थीं। आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त कराने के लिए जादूगोड़ा और सुंदरनगर थानों की पुलिस सक्रिय हुई और मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से वार्ता की।
चार दिवसीय चक्का जाम स्थगित और प्रबंधन का समझौता
सुंदरनगर थाना प्रभारी अजीत मुंडा की महत्वपूर्ण पहल और कंपनी प्रबंधन को दी गई फटकार के बाद, प्रबंधन झुकने को मजबूर हुआ। यूसिल के उपमहाप्रबंधक (कार्मिक) राकेश कुमार ने तीन बेरोजगार युवकों की बहाली के लिए लिखित आश्वासन प्रदान किया है। इस समझौते के तहत, कदमा गांव के कमल दास और बुधु पात्रो को बोलेरो चालक के पद पर तथा निवास मुखी को बस में हेल्पर के पद पर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। समिति के प्रमुख नेताओं अशोक दास और अमित दास ने इस लिखित आश्वासन के बाद आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने की आधिकारिक घोषणा की है।
आंदोलन के दौरान विस्थापितों ने अपनी मांगों के समर्थन में चार हाइवा, एक बोलेरो और एक ट्रक को रोक कर रखा था। जादूगोड़ा और सुंदरनगर पुलिस की मौजूदगी में इन सभी वाहनों को मुक्त कराया गया। यह निर्णय विस्थापितों की एकता और उनके संघर्ष की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया है कि वे केवल अस्थायी राहत से संतुष्ट नहीं हैं और अपनी अन्य मांगों के लिए भी अडिग हैं।
वार्ता और भविष्य की रणनीति: 12 नवंबर की बैठक का महत्व
प्रबंधन ने विस्थापितों के अन्य चार लोगों की बहाली पर अंतिम निर्णय लेने के लिए 12 नवंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में विस्थापितों के दोनों गुटों को आमंत्रित किया गया है। समिति के नेताओं का आरोप है कि प्रबंधन जानबूझकर दूसरे गुट की सहमति को मुद्दा बनाकर उनकी वाजिब मांगों को टालने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर, कंपनी प्रबंधन ने पुलिस के वरीय अधिकारियों को सूचित किया है कि बाकी चार लोगों की बहाली फिलहाल संभव नहीं है क्योंकि पूर्व में की गई मांगें पहले ही पूरी की जा चुकी हैं।
समिति नेताओं अशोक दास और अमित दास ने चेतावनी दी है कि यदि 12 नवंबर की बैठक में वार्ता विफल रही, तो विस्थापित दोबारा सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने साफ कहा है कि इस बार आंदोलन और भी उग्र होगा और इसकी शुरुआत आमरण अनशन से की जाएगी। इस स्थिति की पूरी जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की होगी। स्थानीय जनता भी विस्थापितों के साथ खड़ी है और अपनी जमीनों के बदले रोजगार की मांग कर रही है। विस्थापितों का कहना है कि वे अपने हक के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। पुलिस प्रशासन ने भी शांति बनाए रखने की अपील की है ताकि भविष्य में किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।
