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    अयोध्या में श्रीराम मंदिर भूमिपूजन को लेकर झारखंड के मंदिरों और देवस्थानों को विशेषपूजन और दीपोत्सव की अनुमति दे राज्य सरकार : भाजपा

    Devanand SinghBy Devanand SinghAugust 4, 2020No Comments2 Mins Read
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    अयोध्या में श्रीराम मंदिर भूमिपूजन को लेकर झारखंड के मंदिरों और देवस्थानों को विशेषपूजन और दीपोत्सव की अनुमति दे राज्य सरकार : भाजपा

    ● लोकभावना और आस्था का सम्मान करें झारखंड सरकार : कुणाल षाड़ंगी

    पवित्र तीर्थ स्थल और रामजन्मभूमि श्री अयोध्या जी में भव्य श्रीराम मंदिर निर्माण हेतु पवित्र भूमि पूजन को लेकर देशभर में उल्लास का माहौल है। वहीं झारखंड में कोरोना के कारण मंदिर एवं हिंदू देवस्थानों में लागू पाबंदियों से राम भक्तों के जश्न फ़ीका पड़ने के आसार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड सरकार से त्वरित हस्तक्षेप करने की माँग की है। भाजपा की ओर से प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक कुणाल षाड़ंगी ने मंगलवार को मुखर होकर इस आशय की माँग की है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी मंदिरों और देवस्थानों को राम जन्मभूमि में मंदिर की आधारशिला रखने के अवसर पर विशेष पूजन, धार्मिक आयोजन, सुंदरकांड पाठ, रामधुन बजाने सहित दीपोत्सव के आयोजन की अनुमति दी जाये। भाजपा प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी ने कहा कि लोकभावना और प्रभु राम के प्रति अप्रतिम स्नेह, सम्मान की भावना को देखते हुए उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश शासन ने ऐसी व्यवस्था को स्वीकृति दी है। ऐसे में झारखंड सरकार की चुप्पी समझ से परे है। भाजपा प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी ने कहा श्रीराम मंदिर का निर्माण राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय है। श्रीराम सबके हैं, हर वर्ग जाती और पंथ के लोगों की अटूट आस्था है उनके प्रति। सैकड़ों वर्षों के कठिन परिश्रम, प्रतीक्षा, चुनौतियों और क़ानूनी व्यवधानों को पार कर श्रीराम जन्मभूमि में प्रभु राम के भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला रखे जाना सर्वोच्च आस्था का विषय है। देश सहित समूचे विश्व के रामभक्तों के बीच ग़ज़ब का उत्साह और उल्लास है। ईश्वर के प्रति अटूट और अप्रतिम आस्था कोरोना महामारी पर भारी होती दिखती है। मंदिर निर्माण के शुभ समाचार से समूचे देश में सकारात्मक ऊर्ज़ा का संचार हुआ है। मंदिर के भूमि पूजन का यह कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, अखंडता और बंधुत्व का भी परिचायक है। भाजपा ने कहा कि झारखंड सरकार को इस आशय में अविलंब हस्तक्षेप करते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता से उचित शासनादेश जारी करनी चाहिए जिससे लोकभावना और आस्था का हर हाल में सम्मान हो सके।

     

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