क्या लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कारगर हो पाएगा चंपई सोरेन का सर्वांगीण विकास का संकल्प..?
देवानंद सिंह
आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर गहमागहमी तेज होती जा रही है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों द्वारा जनता के हित में कई कदम उठाए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने जहां विरोधी पार्टी के नेताओं को भी भारत रत्न देने की घोषणा करते हुए सियासी मैदान को साधने का पूरा प्रयास किया है, वहीं राज्य सरकारें भी इस प्रयास में जुटी हैं, इनमें झारखंड सरकार भी शामिल है। हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद जिस तरह राज्य में सियासी सरगर्मी देखने को मिली, उसमें गठबंधन सरकार के गिरने के आसार दिख रहे थे,
लेकिन ऐसा हुआ नहीं और चम्पाई सोरेन को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने गत दिनों जिस तरह कोल्हान प्रमंडल स्तरीय अबुआ आवास योजना कार्यक्रम में 24 हज़ार 8 सौ 27 लाभुकों को स्वीकृति पत्र देते हुए बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 74 करोड़ 48 हज़ार रुपए का हस्तांतरण किया, वह आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर काफी मायने रखता है, क्योंकि गठबंधन सरकार जानती है कि बीजेपी भी आगामी चुनावों को लेकर राज्य में पूरी तरह सक्रिय है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने न केवल अबुआ आवास योजना में बिचौलियों और लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर कार्रवाई करने की बात कही, वहीं यह संकल्प भी दोहराया कि झारखंड का सर्वांगीण विकास करेंगे और राज्य के हित में खनिज संसाधनों का सदुपयोग करते हुए आदिवासी मूलवासियों को सशक्त बनाएंगे। उन्होंने जिस तरह से राज्य के हर गरीब और आवास विहीन लोगों को पक्का मकान देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया, उससे साफ होता कि वह लोकसभा चुनावों को बिसात साधने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य के हर गरीब का अपना आशियाना होगा। कोई भी व्यक्ति आवास विहीन नहीं रहेगा। राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी जरूरतमंदों को तीन कमरे का सुसज्जित पक्का मकान उपलब्ध कराने की शुरुआत कर दी है, जो काम आगे भी जारी रहेगा। विदित हो कि कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला- खरसावां जिले में अबुआ आवास योजना के लिए 1 लाख 92 हज़ार 624 लाभुक चिन्हित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने इस दौरान हेमंत सोरेन के कायों को भी गिनाया, उन्होंने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन अपने कुशल नेतृत्व से झारखंड को संवारने का काम कर रहे थे।
कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी उन्होंने झारखंड की व्यवस्था को अव्यवस्थित होने नहीं दिया। मजदूरों को हवाई जहाज से वापस लाने का काम किया। सभी के जीवन और जीविका की व्यवस्था की। हमारी सरकार उनके संकल्प, सोच, नीति, योजना, मिशन और विजन के अनुरूप कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने गांव और गरीबों पर विशेष फोकस पर जोर दिया, जिसके मायने साफ है कि चंपई सरकार आगामी लोकसभा चुनावों में गांव, गरीब और आदिवासियों को लुभाने से बिल्कुल भी नहीं चूकेगी। इसलिए उन्होंने कहा, झारखंड में सरकार गांव से चल रही है। “आपकी योजना -आपकी सरकार- आपके द्वार” कार्यक्रम के जरिए सरकार घर-घर तक पहुंची और समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम हुआ।
आज डीसी और एसपी से लेकर बीडीओ-सीओ आपके दरवाजे पर पहुंचकर पूरी संवेदनशीलता के साथ आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। यह सिलसिला आगे लगातार जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने एक-एक व्यक्ति को हक- अधिकार और न्याय दिलाए जाने की बात भी कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सरकार आपकी है। एक-एक व्यक्ति को पूरे मान सम्मान के साथ उसका हक अधिकार देंगे । किसी के साथ कोई शोषण और अन्याय नहीं होगा।
यहां हर किसी को न्याय मिलेगा। इसके साथ ही सरकार हर परिस्थिति में आदिवासियों-मूलवासियों, गरीबों और जरूरतमंदों के साथ खड़ी रहेगी, यह हमारा वादा है । इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने सभी क्षेत्रों के विकास पर भी जोर दिया, क्योंकि राज्य के खनिज संसाधन से पूरा देश जगमग करता है और उन खनिज संसाधनों का अब इस राज्य के हित में सदुपयोग होता आया है, लिहाजा सरकार औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर जोर देगी। मुख्यमंत्री महिलाओं की लुभाने में भी पीछे नहीं रहे।
इसके तहत सरकार ने 50 वर्ष की आयु सीमा पूरी कर चुके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के साथ महिलाओं को भी अब पेंशन योजना का लाभ देने का लिया है। इस बाबत लाभुकों को चयनित करने के लिए पंचायत से अभियान की शुरुआत की जाएगी। वहीं, शिक्षा की बेहतरी के लिए भी सरकार काम करेगी, जिसके तहत बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा दी जाएगी। स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस में गरीब बच्चों को निजी विद्यालयों की तर्ज पर इंग्लिश मीडियम में शिक्षा दी जाती रहेगी। 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, ताकि आगे की शिक्षा प्राप्त करने में उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी नहीं हो। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक व अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए सरकार शत- प्रतिशत स्कॉलरशिप दे रही है,
जो आगे भी जारी रहेगी। कुल मिलाकर, आने वाले चुनावों में चंपई सरकार न केवल इन घोषणाओं को भुनाने का पूरा प्रयास करेगी, बल्कि बीजेपी को भी ईडी द्वारा की जा रही लगातार कार्यवाही किए जाने के मामले भी घेरने का प्रयास करेगी, जिससे चुनावों में उन्हें लोगों की समपैथी मिल सके। देखना होगा कि आखिरकार लोकसभा चुनावों के मद्देनजर चंपई सोरेन का सर्वांगीण विकास का यह संकल्प कितना कारगर हो पाता है।
