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    Home » उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी फ़ैज़ अक अहमद मुमताज की अध्यक्षता में आहूत राजस्व एवं राजस्व संग्रहण से संबंधित बैठक संपन्न
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    उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी फ़ैज़ अक अहमद मुमताज की अध्यक्षता में आहूत राजस्व एवं राजस्व संग्रहण से संबंधित बैठक संपन्न

    Nijam KhanBy Nijam KhanAugust 6, 2021No Comments4 Mins Read
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    *√ उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में आहूत राजस्व एवं राजस्व संग्रहण से संबंधित बैठक संपन्न*

    *√ लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन हेतु उपायुक्त ने दिया आवश्यक दिशा निर्देश*

    आज दिनांक 06.08.2021 को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता राजस्व एवं राजस्व संग्रहण से संबंधित बैठक आहूत किया गया।

    बैठक में विभागवार राजस्व संग्रहण से संबंधित समीक्षा, भू राजस्व संग्रहण से संबंधित अंचलवार समीक्षा, रिटर्न 1 प्रतिवेदन तैयार करने हेतु सैरात संग्रहण पर समीक्षा, दाखिल खारिज के लंबित मामलों की समीक्षा, भूमि सीमांकन, खतियान रैयत के उत्तराधिकारियों एवं आपसी बंटवारे के आधार पर दाखिल खारिज करने से संबंधित मामलों, राजस्व न्यायालय में लंबित ई कोर्ट से संबंधित मामलों, राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालय में अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन के संबंधित मामलों, अवैध जमाबंदी को रद्द एवं नियमितीकरण से संबंधित मामलों, विभिन्न विभागों को अंतर विभागीय निशुल्क भूमि हस्तांतरण से संबंधित मामलों, पारंपरिक ग्राम प्रधानों के रिक्त पदों पर नियुक्ति से संबंधित मामलों, वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटित तहसील कचहरी सह हल्का कर्मचारी आवास निर्माण से संबंधित भूमि बंदोबस्ती की समीक्षा एवं अमीन की नियुक्ति हेतु स्वीकृत बल सहित अन्य बिंदुओं पर संबंधित पदाधिकारी से कार्यवार बारी बारी से समीक्षा की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

    बैठक में बताया गया कि अप्रैल, मई, जून एवं जुलाई में राजस्व वसूली का लक्ष्य 7 प्रतिशत था जिसमे 6.4 प्रतिशत पूर्ण किया गया है।

    उपायुक्त द्वारा सभी अंचल अधिकारी को महीने में 2 बैठक आयोजित करने का निर्देश सभी अंचल अधिकारी को दिया ताकि ससमय लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

    बैठक में अपर समाहर्ता द्वारा बताया गया कि दाखिल खारिज से संबंधित विभिन्न अंचलों मिलाकर कुल 51 मामले सामने आए जिसमे कुल 33 मामले का निष्पादन किया जा चुका है एवं वर्तमान में कुल 18 मामले लंबित हैं। जिस पर उपायुक्त द्वारा शीघ्र लंबित मामले का निपटारा करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

    वहीं बताया गया कि विभिन्न अंचलों में सीमांकन हेतु दायर कुल 18 मामले में से 6 मामले का निष्पादन किया जा चुका है एवं 12 मामले लंबित हैं जिसका निष्पादन प्रक्रिया में हैं।

    वहीं बैठक में बताया गया कि खातियानी रैयत के उत्तराधिकारी एवं आपसी बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज से संबंधित दायर कुल 04 मामले में से सभी का निष्पादन किया जा चुका है एवं लंबित मामले शून्य हैं। विभिन्न राजस्व न्यायालय में लंबित कुल 5331 केस में से 532 का निस्तारण हो चुका है तथा शेष प्रक्रियाधीन है। उपायुक्त द्वारा राजस्व न्यायालय से संबंधित लंबित मामले का शीघ्र निपटारा हेतु निर्देशित किया गया।

    वहीं विभिन्न राजस्व न्यायालय में ई रेवेन्यू कोर्ट के डिजिटिलाइजेशन हेतु लंबित कुल 5229 मामले में 4744 अभिलेख का डिजिटिलाइजेशन किया जा चुका है शेष 485 अभिलेख का डिजिटिलाइजेशन प्रक्रियाधीन है।

    वहीं भूमि का अनियमित/अवैध जमाबंदी को रद्द करने के विभिन्न अंचलों को मिलाकर कुल चिन्हित 2309 जमाबंदी में से 1866 का निष्पादन अंचल स्तर पर तथा 63 का निष्पादन डीसीएलआर /एसडीओ स्तर पर किया जा चुका है। उपायुक्त द्वारा शेष लंबित जमाबंदी से लंबित मामलों को तेजी से निपटारा करने का निर्देश दिया।
    वहीं अवैध जमाबंदी में भूमि सुधार उपसमाहर्ता कार्यालय में लंबित 387 मामले में से 118 का निस्पादन किया गया तथा 269 मामले को वापस किया गया।

    अपर समाहर्ता द्वारा उपायुक्त को बताया गया कि जिले में विभिन्न विभागों से भूमि हस्तांतरण हेतु कुल 73 अधियाचनाएं प्राप्त हुई है जिसमे 312.19 एकड़ भूमि सन्निहित है। अब तक 68 अधियाचनाओं का निस्तार किया जा चुका है जिसके तहत विभिन्न विभागों को 274.55 एकड़ भूमि का हस्तांतरण किया गया है। कुल 5 मामले लंबित है जिसमे बस स्टैंड निर्माण, नगर पंचायत जामताड़ा के लिए सामुदायिक शौचालय निर्माण, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु 20.00 एकड़ भूमि की आवश्यकता, सोलर पार्क के अधिष्ठापन हेतु 100-500 एकड़ भूमि की आवश्यकता एवं जिला मुख्यालय में संयुक्त सहकारिता भवन निर्माण हेतु 0.50एकड़ की आवश्यकता शामिल है। इस संबंध उपायुक्त द्वारा उचित दिशा निर्देश दिया गया।

    इसके अतिरिक्त बताया गया कि भूमि बंदोबस्ती से संबंधित दायर कुल 14 मामले में से 11 का निष्पादन किया जा चुका है शेष तीन लंबित है।

    वहीं अमीन के कुल 09 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर क्लीयरेंस के लिए भेजे गए थे। जिसमे आयुक्त संथाल परगना द्वारा स्वीकृत पदों संबंधित पत्र की मांग की गई है। समीक्षाक्रम में बताया गया कि सभी अंचल 06, डीसीएलआर कार्यालय 01, डीएलएओ कार्यालय 01, एसडीओ कार्यालय 01 कुल 09 स्वीकृत बल है।

    इस मौके पर अपर समाहर्ता श्री सुरेन्द्र कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी श्री संजय पांडेय, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री विकास तिर्की, भूमि सुधार उप समाहर्ता श्रीमती अंजना दास, जिला खनन पदाधिकारी श्री राजाराम प्रसाद, कोषागार पदाधिकारी श्री प्रधान मांझी, उत्पाद अधीक्षक, जिला नीलम पत्र संबंधित अंचल अधिकारी सहित अन्य संबंधित उपस्थित थे।

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