बंगाल की नई सरकार: सीमांत सुरक्षा और शासन परिवर्तन का संदेश | राष्ट्र संवाद

सीमांत सुरक्षा के मायने और शासन परिवर्तन का संदेश

देवानंद सिंह
पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने अपने कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक में जो निर्णय लिए हैं, वे केवल प्रशासनिक आदेश भर नहीं हैं, बल्कि राज्य की बदलती राजनीतिक प्राथमिकताओं और शासन की नई दिशा के स्पष्ट संकेत भी हैं। बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को भूमि हस्तांतरण की मंजूरी, आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की घोषणा, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) को अपनाने का निर्णय तथा स्कूलों में नौकरी के आवेदकों की आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट—इन सभी फैसलों के व्यापक राजनीतिक और प्रशासनिक मायने हैं।
सबसे महत्वपूर्ण निर्णय बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी के लिए भूमि हस्तांतरण का है। पश्चिम बंगाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा लंबे समय से राष्ट्रीय सुरक्षा, अवैध घुसपैठ, तस्करी और सीमा अपराधों के संदर्भ में चर्चा का विषय रही है। केंद्र सरकार और बीएसएफ कई बार यह मुद्दा उठाते रहे हैं कि राज्य सरकार से आवश्यक भूमि उपलब्ध न होने के कारण कई संवेदनशील इलाकों में बाड़बंदी का कार्य अधूरा पड़ा है। नई सरकार द्वारा 45 दिनों के भीतर भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी करने का संकल्प इस बात का संकेत है कि सीमा सुरक्षा को अब प्राथमिकता के केंद्र में रखा जाएगा। इसके मायने केवल भौतिक बाड़ लगाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और केंद्र-राज्य समन्वय के नए अध्याय का उद्घोष भी है।
इस निर्णय के सामाजिक और राजनीतिक मायने भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। वर्षों से राज्य की राजनीति में घुसपैठ और नागरिकता का मुद्दा तीखी बहस का विषय रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे चुनावी विमर्श का केंद्रीय मुद्दा बनाया और जनता के एक बड़े वर्ग ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की। ऐसे में सरकार का पहला बड़ा निर्णय उसी दिशा में होना यह दर्शाता है कि चुनावी वादों को त्वरित रूप से अमल में लाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे यह संदेश जाता है कि नई सरकार प्रतीकात्मक राजनीति से आगे बढ़कर प्रशासनिक कार्रवाई पर जोर देना चाहती है।
आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की घोषणा के मायने आम जनता के जीवन से सीधे जुड़े हैं। पूर्ववर्ती सरकार और केंद्र के बीच राजनीतिक मतभेदों के कारण राज्य के लाखों नागरिक इस योजना के लाभ से वंचित रहे। अब इसके लागू होने से गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक राहत मिलेगी। यह निर्णय इस बात का भी संकेत है कि नई सरकार केंद्र की योजनाओं को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि जनहित के आधार पर देखना चाहती है।
भारतीय न्याय संहिता को लागू करने का निर्णय कानून-व्यवस्था और संवैधानिक दायित्वों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। यदि किसी राज्य में संसद द्वारा पारित और देशभर में लागू कानूनों को राजनीतिक कारणों से रोका जाता है, तो इससे संघीय व्यवस्था की भावना प्रभावित होती है। नई सरकार ने बीएनएस को लागू करने का निर्णय लेकर यह स्पष्ट किया है कि राज्य प्रशासन को राष्ट्रीय कानूनी ढांचे के अनुरूप संचालित किया जाएगा। इसके मायने यह हैं कि शासन में वैधानिकता और संस्थागत अनुशासन को अधिक महत्व दिया जाएगा।
स्कूलों में नौकरी के आवेदकों की आयु सीमा में पांच वर्ष की बढ़ोतरी का निर्णय युवाओं के लिए राहत लेकर आया है। लंबे समय से भर्ती प्रक्रियाओं में विलंब और विवादों के कारण अनेक अभ्यर्थी आयु सीमा के कारण अवसर खोने की आशंका से चिंतित थे। इस निर्णय के मायने केवल प्रशासनिक राहत तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह युवाओं में विश्वास बहाल करने का प्रयास भी है कि सरकार उनकी कठिनाइयों को समझती है।
निस्संदेह, किसी भी नई सरकार का मूल्यांकन उसके शुरुआती निर्णयों से नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन से होता है। पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में जो फैसले लिए हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा, जनकल्याण, कानून के शासन और प्रशासनिक सुधार को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करना चाहती है। इन निर्णयों के वास्तविक मायने तभी सिद्ध होंगे जब वे निर्धारित समय सीमा में धरातल पर उतरें और आम नागरिक को उनका प्रत्यक्ष लाभ मिले। फिलहाल इतना अवश्य कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ शासन की सोच और प्राथमिकताओं में एक स्पष्ट बदलाव दिखाई दे रहा है।