एनडीए की जीत बिहार की राजनीतिक समझदारी और सामाजिक चेतना का महत्वपूर्ण संकेत
देवानंद सिंह
बिहार की राजनीति ने 2025 के चुनाव परिणामों में एक बार फिर यह साबित कर दिया कि राज्य का मतदाता बदलाव से ज्यादा स्थिरता को तरजीह देता है, और नेतृत्व की विश्वसनीयता उसके लिए किसी भी दल के चुनावी नारे से कहीं अधिक मायने रखती है। एनडीए ने यह चुनाव सिर्फ जीता नहीं, बल्कि अपनी पकड़ को एक बार फिर मज़बूती से साबित किया है। वहीं, महागठबंधन को जिस प्रकार की करारी पराजय मिली है, वह साफ दिखाती है कि जनता के मन में विपक्ष के लिए उत्साह, भरोसा और स्पष्ट विकल्प का भाव इस बार नहीं बन पाया। यह चुनाव एक साधारण जीत-हार से ज्यादा उस राजनीतिक ताने-बाने के सूक्ष्म बदलावों की कहानी है, जो धीरे-धीरे वर्षों से बनते हुए 2025 में निर्णायक रूप से सामने आए।
बिहार के मतदाताओं को पिछले डेढ़ दशक में नीतीश कुमार के शासन में जो स्थिरता, प्रशासनिक संतुलन और सामाजिक सुरक्षा का तंत्र मिला, वह इस चुनाव में भी एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता रहा। लोग जानते हैं कि चाहे आलोचनाएं कितनी भी हों, लेकिन नीतीश का शासन अपराध, जातीय तनाव और अराजकता की तुलना में कहीं अधिक संयमित और पूर्वानुमेय रहा है। जब इसी स्थिरता के साथ नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव और उनके डबल इंजन मॉडल का प्रचार जुड़ गया, तो एनडीए की चुनावी जमीन और मजबूत होती चली गई। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बिहार में मोदी और नीतीश के संयुक्त प्रभाव ने विपक्ष के पूरे नैरेटिव को दबा दिया।
इसी के समानांतर एक और बड़ा कारक था सामाजिक समूहों का पुनर्संयोजन। बिहार की राजनीति को अक्सर एमवाई समीकरण बनाम एनडीए, ईबीसी-ओबीसी गठजोड़ के रूप में देखा जाता है, और इस चुनाव में एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया कि जब ईबीसी और ओबीसी वर्गों का विस्तार मजबूत हो जाता है, तो महागठबंधन का सामाजिक आधार सीमित हो जाता है। महागठबंधन यह आशा कर रहा था कि ईबीसी वर्गों में मौजूद नाराजगी उसके पक्ष में जाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट निकली। ईबीसी मतदाता, जिनका चुनावी रुझान पिछले एक दशक में एनडीए की ओर झुक चुका है, उन्होंने इस बार भी उसे नहीं छोड़ा। यह वर्ग रोजगार, स्थानीय नेतृत्व और सरकारी योजनाओं की स्थिरता को ध्यान में रखकर वोट करता है और एनडीए का सतत लाभार्थी नेटवर्क उनके लिए एक ठोस विकल्प बना रहा।
सबसे दिलचस्प और निर्णायक भूमिका महिला मतदाताओं ने निभाई। नीतीश कुमार ने पिछले वर्षों में महिलाओं को जिस तरह 50% पंचायत आरक्षण, स्कॉलरशिप, स्वयं सहायता समूहों और शराबबंदी और महिलाओं को आर्थिक सहायता जैसी नीतियों से सक्रिय राजनीतिक इकाई बनाया है, उसका असर चुनावी राजनीति में स्थायी रूप से नजर आता है। इस बार भी महिला मतदाताओं ने भारी संख्या में एनडीए के पक्ष में मतदान किया। गांव और कस्बों में महिलाओं के बीच यह धारणा साफ दिखी कि वे जिस शासन मॉडल के तहत कुछ हद तक सुरक्षित, सक्षम और सामाजिक रूप से मुखर हुई हैं, उसे बदलने का जोखिम नहीं लेना चाहतीं। महागठबंधन इस भावनात्मक और सामाजिक बदलाव को समझ ही नहीं पाया।
अगर, चुनावी सफलता की बात करें तो एनडीए की सबसे बड़ी ताकत उसका सुव्यवस्थित चुनावी प्रबंधन रहा। बूथ स्तर पर संयुक्त भाजपा-जदयू संगठन ने जिस तरह रणनीति बनाई, मतदाता सूची से लेकर लाभार्थी संपर्क, सोशल मीडिया और माइक्रो मैनेजमेंट तक जिस स्तर पर काम हुआ, वह महागठबंधन से कहीं आगे था। बिहार में चुनाव अब सिर्फ रैली और बड़े शो का खेल नहीं रह गया है। गांव-गांव में शांत, सटीक और डेटा-आधारित प्रचार आज परिणाम तय करता है और इस मोर्चे पर एनडीए एक मशीन की तरह काम करता दिखा, जबकि महागठबंधन लगातार बिखरा हुआ दिखाई दिया।
दूसरी ओर, अगर हम महागठबंधन की करारी हार को समझना चाहें तो सबसे पहले उसके नेतृत्व संकट को देखना पड़ेगा। तेजस्वी यादव एक लोकप्रिय युवा चेहरा हैं, लेकिन जनता में अब भी उनके प्रति पूरी तरह से भरोसे का भाव नहीं बन पाया है। लोगों को यह स्पष्ट नहीं था कि यदि, वे सत्ता में आते हैं तो प्रशासन किस दिशा में जाएगा, नीतियां कैसी होंगी और नेतृत्व कितना स्थिर रहेगा। कांग्रेस इस चुनाव में पूरी तरह निष्क्रिय रही, न संगठन मजबूत था, न मुद्दे स्पष्ट, न नेतृत्व प्रभावी। वाम दलों की उपस्थिति इस बार और भी सीमित थी। महागठबंधन में कहीं भी एक संगठित, प्रेरक, स्पष्ट, और विश्वसनीय नेतृत्व उभरता नहीं दिखा।
महागठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी गलती यह रही कि उसने बिहार के बदलते राजनीतिक समाज को पुराने जातीय समीकरणों से समझने की कोशिश की। चुनाव सिर्फ एमवाई समीकरण पर नहीं जीते जा सकते। यह वह दौर है, जब लाभार्थी मतदाता, महिला वोट, युवा रोजगार आकांक्षाएं, कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रभाव, ये सभी एक साथ मिलकर परिणाम निर्धारित करते हैं। महागठबंधन ने न तो रोजगार को लेकर कोई ठोस दृष्टि दी, न शिक्षा सुधार की नीति दिखाई, न औद्योगिक विकास का प्लान बताया। इसके बजाय पूरा अभियान एनडीए विरोध पर आधारित रहा, लेकिन मतदाता अब केवल विरोध की राजनीति से प्रभावित नहीं होते; उन्हें विकल्प चाहिए, स्पष्ट और व्यावहारिक विकल्प।
आरजेडी की पुरानी जंगलराज वाली छवि भी महागठबंधन के गले का फंदा बनी रही। भले पार्टी ने नए चेहरे को आगे किया हो, लेकिन सामाजिक स्मृति की अपनी राजनीति होती है। ग्रामीण इलाकों में और प्रथम बार वोट देने वालों के मन में भी उस दौर की कहानियां अब भी जिंदा हैं। एनडीए ने इस भाव को भुनाया भी और महागठबंधन पूरी तरह असहाय दिखाई दिया।
महागठबंधन की हार का एक और कम चर्चित लेकिन महत्वपूर्ण कारण था टिकट वितरण में भारी असंतोष। कई इलाकों में आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही अपनी स्थानीय इकाइयों को संभाल नहीं पाए। असंतुष्ट नेताओं का निर्दलीय खड़ा होना महागठबंधन को बड़ा नुकसान पहुँचा। वहीं, एनडीए ने टिकट वितरण में अपेक्षाकृत कम विद्रोह देखा और असंतोष को जल्दी नियंत्रित कर लिया।
इन सभी कारणों के बीच सबसे बड़ा पहलू यह रहा कि महागठबंधन अपने अभियान का संदेश ही तय नहीं कर पाया। न यह बता पाया कि वह सत्ता में आते ही क्या करेगा, न यह कि बिहार को कैसे बदलेगा। कई जिलों में लोगों ने साफ कहा कि महागठबंधन वोट मांगने तो आया, लेकिन वह यह समझाने में विफल रहा कि एनडीए को हटाने के बाद वह कौन सा बेहतर मॉडल देगा। इसके विपरीत एनडीए ने पूरी मजबूती से यह भाव पैदा किया कि यदि सत्ता उनके हाथ से चली गई तो विकास की रफ्तार रुक जाएगी, योजनाओं का वितरण प्रभावित होगा और राजनीतिक स्थिरता समाप्त हो सकती है। लोगों ने इसी डर, इसी भरोसे और इसी व्यावहारिक हित के कारण एनडीए को फिर से मौका दिया।
अब जबकि एनडीए सत्ता में लौट आया है, उसे भी उतनी ही बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा। बिहार का युवा रोजगार चाहता है, बेहतर शिक्षा चाहता है, आधुनिक उद्योग चाहता है और अपराध मुक्त सामाजिक परिवेश चाहता है। सिर्फ सड़क, योजना और लाभार्थी आधार पर शासन नहीं चलेगा; नई पीढ़ी नई अपेक्षाएं लेकर खड़ी है। एनडीए को यह समझना होगा कि यह जीत जिम्मेदारी है, विश्राम नहीं।
उधर महागठबंधन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा है। यदि, वह 2030 की राजनीति में प्रासंगिक रहना चाहता है तो उसे पूरी तरह से अपने संगठन, नेतृत्व और रणनीति को नया रूप देना पड़ेगा। आरजेडी को अपनी छवि बदलनी होगी, कांग्रेस को जमीनी रूप से पुनर्जीवित होना होगा और महागठबंधन को एक स्पष्ट विकास मॉडल तैयार करना होगा। यदि, यह नहीं किया गया तो बिहार की राजनीति एकतरफा हो जाएगी, जो लोकतंत्र के लिए भी उचित स्थिति नहीं है।
कुल मिलाकर, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि राज्य के मतदाता अब उन दलों को चुनेंगे जो स्थिरता, विश्वसनीयता, नेतृत्व की मजबूती और योजनाओं की वास्तविक पहुंच को साथ लेकर चलते हैं। एनडीए की जीत इसी समग्र समीकरण का परिणाम है, जबकि महागठबंधन की हार उन्हीं वजहों का प्रतिबिंब है, अस्पष्ट संदेश, असंगठित नेतृत्व और जनता के बदलते राजनीतिक मानस को न समझ पाना। 2025 का चुनाव इसलिए सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि बिहार की राजनीतिक समझदारी और सामाजिक चेतना का भी महत्वपूर्ण संकेत है।
