-डॉ प्रियंका सौरभ
चुनाव में खड़े होने और जीतने के बाद महिला प्रधानों के परिवार के सदस्यों से प्रभावित होने की संभावना अधिक होती है; अधिकांश कार्य परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। देखने में तो महिलाओं ने चुनाव जीत लिया लेकिन परोक्ष रूप से पुरुष सदस्यों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। पुरुष सदस्यों ने मामले को संभाल लिया और लोगों के सवालों का जवाब दिया, जबकि महिलाओं ने अपने घरेलू कामों को जारी रखा। नेता होने के बावजूद, महिलाओं को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो उन्हें भेदभाव और दुर्व्यवहार के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में स्थिति और अवसरों की समानता से इनकार किया गया है।
महिलाएं भारत की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं। महिलाएं न केवल मानव जाति को बनाए रखने में उनके महत्व के कारण बल्कि सामाजिक-आर्थिक प्रगति में उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण भी सामाजिक संरचना का एक अभिन्न अंग रही हैं। इसके बावजूद, महिलाओं को सामाजिक दृष्टिकोण और सामाजिक प्रथाओं में लिंग-पूर्वाग्रह के कारण भेदभाव का शिकार होना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में स्थिति और अवसरों की समानता से इनकार किया गया है।
अप्रैल 1993 में, भारत ने संविधान के 73वें संशोधन के कार्यान्वयन के साथ विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया, जिसमें पंचायत राज संस्थानों में आबादी के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया था। इस संशोधन के माध्यम से, इन संस्थानों के सदस्यों और अध्यक्षों के रूप में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 1995 तक, पंचायतों में महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ी, केरल और मध्य प्रदेश में उच्चतम प्रतिनिधित्व के साथ जहां महिलाओं ने 38% सीटें भरीं (अहमद और अन्य, 2008)। 3 मिलियन प्रतिनिधियों में से 1.3 मिलियन महिलाएँ हैं जो अब पंचायतों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं (भटनागर, 2019)। वर्तमान में, भारत के 20 राज्यों ने अपने संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों में प्रावधान किए हैं और महिलाओं के आरक्षण को 50% तक बढ़ा दिया है। इसके अतिरिक्त, ओडिशा जैसे राज्यों ने यह अनिवार्य कर दिया है कि यदि किसी गाँव में अध्यक्ष एक पुरुष है, तो उपाध्यक्ष एक महिला होनी चाहिए (मोहंती, 1995)। महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधानों ने जमीनी लोकतंत्र को बदल दिया है और ग्रामीण महिलाओं को अपने अधिकार का प्रयोग करने और ग्राम प्रशासन में शामिल होने की शक्ति प्रदान की है।
जमीनी स्तर की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पितृसत्तात्मक मानसिकता के कारण कम रही है कि महिलाएं घर पर हैं, जहां उनकी जिम्मेदारियां घरेलू काम और बच्चों के पालन-पोषण तक ही सीमित हैं। इस प्रकार महिलाओं के साथ सक्रिय रूप से भेदभाव किया जाता है और चूंकि उनके पास घर में सीमित निर्णय लेने की शक्तियां होती हैं, इसलिए यह मान लेना अवास्तविक है कि उनके पास समुदाय के लिए निर्णय लेने के कई अवसर हैं। 73वें संशोधन द्वारा बदलाव की नींव रखे जाने के साथ ही राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आया है और महिलाएं अधिक सक्रिय हो रही हैं। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों की स्थिति को मजबूत करके और आवाज न उठाने वालों को सशक्त बनाकर स्थानीय शासन को बदल दिया है। इसके अलावा, वे समाज में अन्य महिलाओं को लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में खुद को शामिल करने के लिए प्रेरित करती हैं।
एक और महत्वपूर्ण भूमिका जो चुनी हुई महिला प्रतिनिधि निभाती है वह है ग्रामीण विकास लाना। वे विभिन्न राजनीतिक बाधाओं से निपटने और अपने समुदायों की भलाई के लिए सर्वोपरि परिवर्तन लाने में सक्षम हैं। महिलाओं को प्रभावी नेता के रूप में जाना जाता है और वे अपने दैनिक कर्तव्यों और प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता लाती हैं। वे अपने समुदाय की जरूरतों को समझते हैं और जागरूकता लाने और समुदाय के सामने आने वाले मुद्दों को हल करने के लिए अच्छी तरह से काम करते हैं। इसलिए, कई मामलों में, अतिरिक्त धन और संसाधनों के लिए कड़ी पैरवी करने जैसी विभिन्न बाधाओं से निपटने के बावजूद, महिला नेता अपने पुरुष पूर्ववर्तियों की तुलना में तेजी से ग्रामीण विकास करती हैं। इसके अलावा, महिलाओं को सामाजिक रूप से प्रतिगामी प्रथाओं जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा और दहेज प्रथा के खिलाफ उत्पीड़न और भेदभाव से मुक्त समाज बनाने के लिए सामाजिक क्रांति का सही एजेंट माना जाता है।
राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के प्रवेश के साथ, लोकतंत्र का चेहरा एक प्रतिनिधि लोकतंत्र से एक सहभागी लोकतंत्र में बदल गया है। गांवों में नेतृत्व की भूमिका निभाने वाली महिलाओं के साथ, उन्हें किसी भी प्रकार की जाति-आधारित या लैंगिक हिंसा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जाना जाता है। महिलाओं को कल्याणकारी लाभों के प्राप्तकर्ता के रूप में देखने से लेकर उन्हें क्रांति के सफल एजेंट के रूप में शामिल करने तक, महिला सशक्तिकरण पर बहस आगे बढ़ी है। हालाँकि, नेता होने के बावजूद, महिलाओं को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो उन्हें भेदभाव और दुर्व्यवहार के प्रति संवेदनशील बनाती हैं।
हमारे देश में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना से एक महिला को एक अच्छे प्रशासक, निर्णयकर्ता या एक अच्छे नेता के रूप में अपनी उपयोगिता साबित करने का अवसर मिलता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 इस संबंध में एक मील का पत्थर है। इससे महिलाओं को आगे आने का मौका मिलता है। विशेषकर महिलाओं को अपने घरों से बाहर निकलकर प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र में भाग लेने का अवसर प्रदान कर यह प्रयोग बड़ी सफलता सिद्ध हो रहा है। यह विचार करना होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्संबंध की प्रारंभिक अवस्था में ग्राम पंचायती में सुयोग्य महिलाओं का समावेश सामाजिक स्थिति में सुधार और महिलाओं को सशक्त बनाने की योजना बनाने में एक महत्वपूर्ण सहायक उपाय होगा। महिलाएं हमारे देश की आधी आबादी हैं।
दुनिया के इतने बड़े लोकतंत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करना हमारा कर्तव्य है। महिलाओं को उचित दर्जा देने के लिए सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और विश्वविद्यालयों को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। महिलाओं का यह समूह, यदि ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है, तो मजबूती से उठ सकता है और महिलाओं की बेहतरी से संबंधित मुद्दों को संभाल सकता है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभा सकता है और बैठक में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए उपयुक्त सिफारिश कर सकता है। यह महिलाओं के लिए सेवाओं के प्रावधानों और इससे लाभान्वित होने वाले संसाधनों के प्रबंधन पर अधिक नियंत्रण रखने के अवसर पैदा करता है। स्थानीय राजनीति में पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली महिलाओं की अच्छी संख्या, लिंग संबंधी एजेंडा को आगे बढ़ाने को लिंग समानता की दिशा में देखा जाता है।
-प्रियंका सौरभ
रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,
कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,
