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    जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिले के विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आहूत बैठक संपन्न

    Nijam KhanBy Nijam KhanMarch 17, 2025No Comments3 Mins Read
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    जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिले के विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आहूत बैठक संपन्न

    राष्ट्र संवाद सं

    जामताड़ा: समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त जामताड़ा श्रीमती कुमुद सहाय (भा०प्र०से०) की अध्यक्षता में जिले के विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आहूत किया गया।

    बैठक में उपायुक्त ने जिले के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से विमर्श कर अपनी बाते कहीं एवं उनकी समस्याओं एवं सुझावों को गंभीरतापूर्वक सुना एवं कई बिंदुओं पर समुचित कार्रवाई हेतु भरोसा दिलाया।

    _*विभिन्न बिंदुओं पर दी गई जानकारी*_

    उन्होंने बताया कि आज भी कई ऐसे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के द्वारा बूथ लेवल एजेंट की प्रतिनियुक्ति नहीं हो पाती है, नतीजतन कई तरह की समस्या होती है, जिसके लिए उन्होंने सभी दलों से आग्रह करते हुए कहा कि प्रत्येक बूथ पर अपने बूथ लेवल एजेंट की प्रतिनियुक्ति जरूर करें, इसके अलावा कहा कि बीएलओ के संपर्क में रहें, साथ ही एपिक डिस्ट्रिब्यूशन, वोटर लिस्ट प्रकाशन, मतदाता सूची पुनरीक्षण आदि के संदर्भ में आवश्यक जानकारी प्रदान किया।

    उन्होंने आगे बताया कि पिछले सप्ताह भारत निर्वाचन आयोग में सम्मेलन के दौरान, मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्‍य निर्वाचन पदाधिकारी, जिला निवार्चन पदाधिकारी और निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को निर्देश दिया था कि वे राजनीतिक दलों के साथ नियमित रूप से बातचीत करें, ऐसी बैठकों में प्राप्त किसी भी सुझाव को पहले से ही मौजूद कानूनी ढांचे के भीतर हल करें। आयोग ने राजनीतिक दलों से विकेंद्रीकृत भागीदारी के इस तंत्र का सक्रिय रूप से उपयोग करने का भी आग्रह किया। संविधान और वैधानिक ढांचे के अनुसार चुनाव प्रक्रिया के सभी पहलुओं को कवर करने वाले आयोग द्वारा पहचाने गए 28 हितधारकों में राजनीतिक दल भी एक प्रमुख हितधारक हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए आगे कहा कि राजनीतिक दलों को लिखे अपने पत्र में आयोग ने यह भी उल्लेख किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951; निर्वाचक रजिस्‍ट्रीकरण नियम, 1960; निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961; माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और भारत के चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देश, मैनुअल और हैंडबुक (भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक विकेन्द्रीकृत, मजबूत और पारदर्शी कानूनी ढांचा स्थापित किया है।

    *_इस मौके पर_* अपर समाहर्ता श्रीमती पूनम कच्छप, अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा श्री अनंत कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री विजय कुमार के अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आदि मौजूद रहे।

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