सरकारी जमीनों का अतिक्रमण होता है तो सीओ की जवाबदेही तय की जाएगी:उपायुक्त
राष्ट्र संवाद संवाददाता
जमशेदपुर :उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई । बैठक में सभी विभागों द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की अद्यतन प्रगति/ उपलब्धि की समीक्षा के साथ-साथ प्रखंड प्रशासन से भी योजनाओं के उनके प्रखंड-अंचल के आंचलिक इलाके में प्रगति की बाबत जानकारी ली गई तथा सभी संबंधित पदाधिकारियों को पूरी पारदर्शिता, प्रावधान व निर्धारित अवधि में योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया ।
बैठक में अबुआ आवास योजना की समीक्षा में निर्देश दिया गया कि जिन लाभुकों को पहले किश्त की राशि का भुगतान करते हुए जीओ टैग कराया गया है उन्हें यथाशीघ्र दूसरे किश्त की राशि जारी करें । पोटका और चाकुलिया में पहले किश्त की राशि देने के बावजूद करीब 200 आवास का निर्माण कार्य शुरू नहीं पाये जाने पर अप्रसन्नता जताते हुए प्रखंड प्रशासन को जल्द से जल्द कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया गया । प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण एवं अंबेडकर आवास में भी प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही पीएम जनमन के लाभुकों को पहला किश्त जारी करते हुए कार्य शुरू कराने का निदेश दिया गया।
मनरेगा की समीक्षा में प्रत्येक गांव में 5-6 योजना संचालित करते हुए मानव दिवस सृजन में बढ़ोत्तरी का निदेश दिया गया। बिरसा हरित ग्राम में 5 अगस्त तक शत प्रतिशत गड्ढा खुदाई का कार्य पूर्ण करने, निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप योजना के क्रियान्वयन को लेकर क्षेत्र चयन करने का निर्देश दिया गया । बिरसा सिंचाई कूप निर्माण में तेजी लाने का निर्देश सभी प्रखंडों को दिया गया।
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में स्कूल/कॉलेज के आंकड़ों को वोटर लिस्ट के अनुसार मिलान करते हुए आवेदन जमा कराने का निदेश दिया गया । 15 अगस्त तक लाभुकों को योजना की राशि वितरण का लक्ष्य रखा गया है, इसके लिए सभी बीडीओ को सीडीपीओ एवं बीईईओ से समन्वय बनाते हुए प्राप्त आवेदनों की जांच कर जिला मुख्यालय में प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया ।
आंगनबाड़ी केन्द्रों के विद्युतीकरण को लेकर निर्देशित किया गया कि 20 दिनों के अंदर आवेदित सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में विद्युतीकरण सुनिश्चित करेंगे। सभी सीडीपीओ को निर्देशित किया गया कि गैर विद्युतीकृत केन्द्रों के लिए आवेदन जल्द से जल्द जमा करें । सभी सीओ को निर्देशित किया गया कि पोषक क्षेत्र के आंगनबाड़ी व स्वास्थ्य उप केन्द्र की जांच करते हुए ही जमीन आवंटित करें । सरकारी जमीनों का अतिक्रमण होता है तो सीओ की जवाबदेही तय की जाएगी।
सर्वजन पेंशन योजना की समीक्षा में गलत बैंक खाता या अन्य त्रुटियों के कारण विफल भुगतान के आंकडों की समीक्षा की गई। करीब 1800 लाभुकों के बैंक खाता में त्रुटि के काऱण पेंशन राशि का भुगतान नहीं हो पाया है, ऐसे सभी लाभुकों को बैंक खाता से आधार सीडिंग, केवाईसी अपडेट कराने हेतु सूचित करने की बात कही गई।
पंचयाती राज की की समीक्षा में पंचायत भवनों की आधारभूत संरचना का जानकारी ली गई साथ ही पंचायत ज्ञान केन्द्र (लाइब्रेर) को 01-05 अगस्त के बीच जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में उद्घाटन कराये जाने का निदेश दिया गया ।
कृषि, पशुपालन एवं संबद्ध विभागों के योजनाओं की समीक्षा में संबंधित विभागीय पदाधिकारियों एवं बीडीओ को निर्देशित किया गया कि पशुपालन की योजनाओं के लाभुकों का बैंकों से समन्वय बनाते हुए ESCROW बैंक खाता जल्द खुलवायें। सहकारिता विभाग की योजना जिसमें लैंपसों में 100 MT का गोदाम खोला जाना है, सभी सीओ को जमीन चिन्हित किए जाने का निर्देश दिया गया ।
खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा में खाद्यान्न वितरण में अपेक्षित तेजी लाने का निर्देश दिया गया। गोदामों में सुपरवाइजर स्तर के पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति, स्टॉक रजिस्टर अद्यतन करने, मासिक भौतिक जांच रजिस्टर का कड़ाई से जांच करने का निर्देश सभी प्रतिनियुक्त जांच पदाधिकारी को दिया गया । शहरी क्षेत्र में खाद्यान्न उठाव में लाभुकों के अनिच्छुक पाये जाने पर उठाव नहीं करने वाले लाभुकों के रिकॉर्ड को विलोपन करने की कार्रवाई नियमानुसार निष्पादित करने का निर्देश दिया गया । सभी प्रखंडों में ऐसे 10 राशन वितरण दुकानदार जिन्होंने राशन का कम वितरण किया है उनका अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई का निदेश दिया गया । चना दाल उठाव व वितरण में धीमी प्रगति पर जांच कर कार्रवाई का निदेश दिया गया ।
शिक्षा विभाग की समीक्षा में बिजली विहिन स्कूलों की सूची मांगी गई। बैठक में संज्ञान में लाया गया कि करीब 300 बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को संबंधित स्कूल के प्राचार्य से समन्वय बनाकर आवेदन जमा कराने का निदेश दिया गया ।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में सभी सीओ को पोषण क्षेत्र में स्वास्थ्य उप केन्द्र निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना हेतु ज्यादा से ज्यादा योग्य लाभुकों से आवेदन प्राप्त किए जाने का निदेश दिया गया । बरसात के मौसम को देखते हुए सभी सीएचसी में सर्पदंश की दवा उपलब्ध रखे जाने का निदेश दिया गया । कुपोषण उपचार केन्द्रों की जांच का निर्देश सभी बीडीओ-सीओ को दिया गया।
बैठक में अन्य सभी विभागीय योजनाओं में प्रगति की समीक्षा करते हुए आपसी समन्वय से विकास कार्यों के क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति लाये जाने का निदेश दिया गया । उप विकास आयुक्त श्री मनीष कुमार, पीडी आईडीटीए श्री दीपांकर चौधरी, सिविल सर्जन डॉ जुझार माझी, निदेशक एनईपी श्री अजय साव, एडीएम (एसओआर) श्री महेन्द्र कुमार समेत जिला स्तरीय सभी विभागीय पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, तकनीकी विभागों के पदाधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।
