मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की हुई बैठक, राज्य में सुखाड़ की स्थिति पर हुई चर्चा
◆ *_बैठक में कृषि विभाग के प्रतिवेदन के आलोक में 17 जिलों के 158 प्रखंडों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की अनुशंसा, आपदा प्रबंधन विभाग को प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिपरिषद की बैठक में भेजने का मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश_*
==================
◆ *_मुख्यमंत्री ने सूखा से प्रभावित किसानों को तत्काल राहत के रूप में 35 सौ रुपए प्रति किसान अनुग्रहित राशि देने का दिया निर्देश_*
====================
राज्य में इस वर्ष भी कम बारिश की वजह से 17 जिलों के 158 प्रखंडों में सुखाड़ की स्थिति है। झारखंड मंत्रालय में आज मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कृषि विभाग के प्रतिवेदन के आलोक में उपरोक्त सभी प्रखंडों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की अनुशंसा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिया कि इन सभी 158 प्रखंडों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने संबंधी प्रस्ताव तैयार करे, ताकि उसे मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जा सके ।
*_सहायता राशि के लिए केंद्र को भेजे प्रस्ताव_*
मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे केंद्र सरकार को सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव भेजें ताकि उसे राशि से सूखा प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता दी जा सके।
*_प्रभावित किसानों को दी जाएगी अनुग्रहित राशि_*
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सुखाड़ से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए समुचित कदम उठाए जाएं। उन्होंने गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुखाड़ से प्रभावित किसानों को तत्काल राहत के तौर पर 35 सौ रुपए प्रति किसान अनुग्रहित राशि देने का निर्देश दिया। इसके अलावा वैसे किसान जिनकी फसल कम बारिश की वजह से 33 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त हुई है, उन्हें इनपुट अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा।
*__इस बैठक में मंत्री श्री बन्ना गुप्ता और श्री बादल, मुख्य सचिव श्री एल खियांगते, प्रधान सचिव श्री अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री विनय कुमार चौबे, सचिव श्री अमिताभ कौशल, सचिव श्री अबू बकर सिद्दीक और कृषि विभाग के विशेष सचिव श्री प्रदीप हजारी मौजूद थे।
