अधिवक्ताओं के हितों के प्रति राज्य सरकार गंभीर नही:राजेश शुक्ल
सरकार की कथनी और करनी में कही से भी एकरूपता नही,बिना विलम्ब के एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो
झारखंड स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन और राज्य के सुप्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेश कुमार शुक्ल ने कहा है राज्य सरकार कही से भी अधिवक्ता हितों के प्रति गंभीर नही है। यहां तक कि उसकी कथनी और करनी में कोई एकरूपता नही है।
श्री शुक्ल जो अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय महामंत्री भी है ने कहा है कि उत्तरप्रदेश की सरकार ने कोरोना की वैश्विक महामारी में स्वर्गवासी हुए अधिवक्ताओं के परिजनों को आर्थिक पैकेज दिया है राजस्थान में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया है। लेकिन झारखंड में अधिवक्ताओं के हित के प्रति राज्य सरकार पूरी तरह उदासीन है। जो घोषणाएं राज्य सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए किए उसको आज तक अधिसूचित नही किया गया और न तो उसके लिए निधि का आवंटन ही किया गया। घोषणाएं अपेक्षाओ को उड़ान देती ही लेकिन जब उनका उल्लंघन होता है तो उतनी ही गहरी प्रतिक्रिया पैदा होती है।
श्री शुक्ल ने आज झारखंड के राज्यपाल श्री सी पी राधाकृष्णन को ई मेल भेजकर झारखण्ड में अधिवक्ताओं के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए लिखा है कि अधिवक्ताओं ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक राष्ट्र हित मे बराबर कदम बढ़ाया है ,चुनौतियों का समाधान भी किया है लेकिन झारखंड सरकार ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी अधिवक्ताओं के हितों का ध्यान नही दिया जब अधिवक्ताओं अपनी जान हथेली पर लेकर अपने दायित्व निभा रहे थे। श्री शुक्ल ने कहा है झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन को भी झारखण्ड स्टेट बार कौंसिल के सदस्यों ने मिलकर ज्ञापन भी दिया, मिलकर अनुरोध भी किया लेकिन उसके कोई सकारात्मक परिणाम सामने नही आए।
श्री शुक्ल ने राज्यपाल को भेजे पत्र की प्रति भारत के विधि और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजीजू को भी भेजा है तथा झारखंड को भारत सरकार के विधि और न्याय विभाग द्वारा आवंटित राशि का सदुपयोग कराने तथा राज्य के सभी 37 बार एसोसिएशनो में आधारभूत संरचना बढ़ाने, न्यायालयों में अधिवक्ताओं और मुवक्किलों के लिए बेहतर आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया है।
श्री शुक्ल ने सभी स्तर के बार एसोसिएशन में महिला अधिवक्ताओं के लिए कॉमन हाल, वाशरूम, के साथ सभी बार भवनों में समृद्धशाली पुस्तकालय बनवाने का भी आग्रह किया है।
श्री शुक्ल ने कहा है कि जल्द ही वे भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप घनखड़ तथा भारत के विधि और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू से मिलकर झारखंड में अधिवक्ताओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की मांग को रखेंगे।
