मोदी कैबिनेट ने बुधवार को देश की सुरक्षा को लेकर आईटीबीपी की 7 नई बटालियन को मंजूरी दी व कई बड़े अहम फैसले किए. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया, कैबिनेट ने भारत-चीन सीमा पर तैनात आईटीबीपी के लिए 9,400 कर्मियों की एक ऑपरेशनल बटालियन के साथ सात नई बटालियन की स्थापना को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा कैबिनेट बैठक में सिंकुलना टनल के निर्माण को भी मंजूरी दे दी गई. इस टनल के निर्माण से लद्दाख के लिए ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी. टनल की लंबाई 4.8 किलोमीटर होगी, जिस पर 1800 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इस टनल के निर्माण से दुर्गम क्षेत्रों में सैन्य बलों की पहुंच बढ़ेगी.
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी अपनी मंजूरी दे दी है. इस प्रोग्राम के के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए 4800 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन किया गया है. केंद्रीय मंत्री ने बताया, देश की सीमाओं को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लाई है. इसके तहत देश की उत्तरी सीमाओं पर बसे गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा. लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के 19 जिलों के 2966 गांवों में सड़क, बिजली जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा.
दो लाख सहकारी समितियां बनेंगी
इसके अलावा कैबिनेट ने देश में सहकारिता आंदोलन की जमीनी स्तर तक पहुंच को मजबूत करने के लिए लिए भी समितियों की स्थापना को मंजूरी दे दी है. उन्होंने बताया, अगले पांच सालों में दो लाख बहुउद्देशीय डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है.
