मुम्बई. महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायकों को मंत्रीमंडल में शामिल करने की अटकलों के बीच डिप्टी सीएम अजित पवार ने आज देवेन्द्र फडणवीस से मुलाकात कर विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की है. इससे पहले डिप्टी सीएम अजित पवार व देवेन्द्र फडणवीस ने सीएम एकनाथ शिंदे से उनके आवास पर भी बैठक कर चर्चा की है.
सूत्रों के अनुसार इस बैठक के बाद अजित पवार व राकांपा नेता सुनील तटकरे ने फडणवीस से उनके आवास सागर पहुंचकर मुलाकात की. यह बैठक भी करीब आधा घंटे तक चली है. इस दौरान महाराष्ट्र में सत्ताधारी शिवसेना ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार व विभागों का बंटवारा १४ जुलाई को हो सकता है. गौरतलब है कि अजित पवार ने एक दिन पहले दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी. महाराष्ट्र में सरकार में शामिल होने के बाद अजित पवार की अमित शाह से यह पहली मुलाकात है. ऐसा माना जा रहा है कि अजित पवार गृह, वित्त या फिर शहरी विकास मंत्रालय में से किसी एक की चाह रहे है. वहीं दूसरी ओर सीएम नई पार्टी को तीनों विभाग देने के पक्ष में नहीं है. वे नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री अजित पवार को केवल ऊर्जा या राजस्व मंत्रालय में से कोई एक देने के इच्छुक हैं. वर्तमान में ये दोनों विभाग भाजपा के पास है. पवार ने अपने विधायकों के लिए सिंचाई, ग्रामीण विकास, पर्यटन, सामाजिक न्याय, महिला एंव बाल कल्याण व एक्साइज विभाग की मांग की है. महाराष्ट्र कैबिनेट में अधिकतम ४३ मंत्री हो सकते हैं अब तक केवल २९ पद भरे हैं. यही कारण है कि शपथ के बाद इतना वक्त बीतने के बाद अभी तक मंत्रालय तय नहीं हो पाए हैं. पवार पिछली महाविकास अगाड़ी सरकार में वित्त मंत्री रहे. गौरतलब है कि शिवसेना व भाजपा गठबंधन में एनसीपी की इंट्री होने के बाद मंत्री पद के
उम्मीदवारों की सूची ज्यादा लम्बी हो गई है. वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि सीएम शिंदे के लिए कैबिनेट मंत्रियों का चयन करना बहुत मुश्किल काम होगा. वे कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले विधायकों का चयन करते वक्त जाति जैसे कारकों पर विचार कर सकते हैं. अजित पवार ने उनके साथ कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले विधायकों का चयन करते समय ओबीसी, एससी-एसटी व अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के प्रयास किए है.
