लेखक: अजय कुमार
उत्तर प्रदेश की राजनीति में अयोध्या में अखिलेश की आस्था या 2027 की चुनावी रणनीति का मुद्दा फिर से चर्चा के केंद्र में है। राज्य की राजनीति का सियासी अखाड़ा एक बार फिर गर्म हो चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 दिसंबर 2026 को अपने परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे। वे हनुमानगढ़ी में भी माथा टेकेंगे। इस कार्यक्रम की घोषणा सपा नेता तेज नारायण पांडेय उर्फ पवन पांडेय ने की है।
अयोध्या में अखिलेश की आस्था या 2027 की चुनावी रणनीति
सवाल यह है कि आखिर तीन दशक तक अयोध्या की राजनीति से दूरी बनाए रखने के आरोप झेलने के बाद उन्हें मंदिर पहुंचने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह मुलायम सिंह यादव की विरासत से आगे निकलने की कोशिश है या भाजपा के हिंदुत्व को सीधी चुनौती? अक्टूबर में अखिलेश अयोध्या पहुंचे थे लेकिन दर्शन नहीं किए, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उन्हें नसीहत दी थी।
भाजपा नेताओं ने पुराने अयोध्या गोलीकांड का मुद्दा फिर उठाया है। उनका उद्देश्य है कि अखिलेश का हर कदम 1990 की घटनाओं से जोड़कर देखा जाए, जिससे बहस रोजगार और महंगाई से हटकर धार्मिक पहचान पर केंद्रित हो जाए। ओम प्रकाश राजभर ने भी तंज कसते हुए कहा कि मंदिर जाते तो ‘दाढ़ी-टोपी’ नाराज हो जाती, जो सीधे सपा के एमवाई समीकरण पर हमला है।
1990 की अयोध्या गोलीबारी समाजवादी पार्टी की राजनीति पर एक ऐतिहासिक बोझ है। उस समय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और पुलिस फायरिंग में कई लोगों की जान गई थी। हालांकि, 1992 के बाद सामाजिक समीकरण बदले और सपा-बसपा गठबंधन ने भाजपा को 177 सीटों पर सीमित कर दिया था। अब अखिलेश अपने पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) समीकरण के जरिए नई पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद की जीत ने साबित किया कि चुनाव केवल धार्मिक प्रतीकों से नहीं जीते जाते। स्थानीय मुद्दों और सामाजिक गठबंधनों की भूमिका भी अहम होती है। 2027 के चुनाव से पहले भाजपा अखिलेश को पुरानी विरासत के कठघरे में खड़ा करने की तैयारी में है।
अखिलेश की यह यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने 2024 में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान दर्शन का वादा किया था। हालांकि, भाजपा के आरोपों का जवाब सिर्फ दर्शन से नहीं मिलेगा, उन्हें अपनी राजनीति का स्पष्ट पक्ष रखना होगा। अयोध्या में मुकाबला केवल मंदिर का नहीं, बल्कि इतिहास, सामाजिक न्याय और सत्ता की जवाबदेही का है। 2027 में मतदाता यह तय करेंगे कि कौन इतिहास की बहस से आगे निकलकर वर्तमान समस्याओं का हल देता है। रामलला के दरबार में शीश झुकाना आस्था है, लेकिन जनता की अदालत में जवाब देना राजनीति की असली कसौटी है।
