प्रकाशनार्थ: भाजपा महानगर ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस कर बताई कृषि बिल की खूबियाँ, कहा विकास के पथ पर अग्रसर देश को विकास विरोधी लोग कर रहे अवरुद्ध।
■ मोदी सरकार के लिए कृषि प्राथमिकता है, एवं किसान हित सर्वोपरि है: कुणाल षाड़ंगी
■ राज्य सरकार ने धान की सरकारी खरीद पर रोक लगाई है, कृषि बिल से किसान अपने धान को दूसरे राज्यों में बेचने को स्वतंत्र रहेंगे।
जमशेदपुर। भाजपा जमशेदपुर महानगर ने कृषि सुधार बिल पर किसानों के नाम को आगे कर राजनीतिक दुकान चलाने वालों विपक्षी दलों के लोगों को कड़ा जवाब दिया है। रविवार को भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक कुणाल षाड़ंगी ने केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयक को किसानों का हितकारी व उनकी आय बढ़ाने वाला बताया। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पिछले छह वर्षों में किसानों को सशक्त करने की दिशा में किये गए प्रयासों पर कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कृषि विभाग का बजट 1,34 ,399 करोड़ है, जो वर्ष 2013-14 के बजट का छः गुना है। वर्ष 2015-16 में देश में अनाज का कुल उत्पादन 251.54 मिलियन टन था जो 2019-20 में बढ़कर 296.65 मिलियन टन हो गया है ऐसी बढ़ोतरी एक रिकार्ड है। केंद्र की मोदी सरकार ने सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की है। जिसमें कृषि वर्ष 2018-19 से उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत का लाभ जोड़ा गया है। खरीफ 2020-21 में (दिनांक 8.12.2020 तक) धान की अधिप्राप्ति 356.18 लाख मीट्रिक टन हुई है जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 20 प्रतिशत अधिक है। पीएम किसान योजना का जिक्र करते हुए श्री षाड़ंगी ने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत 10.59 करोड़ किसानों को लाभान्वित करते हुए कुल 96 हजार करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि सीधे खाते में हस्तान्तरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने किसानों के हित को सदैव सर्वोपरि माना है, वर्तमान में तीन महत्वपूर्ण कृषि सुधार बिल भी किसानों को सशक्त बनाने हेतु मील का पत्थर साबित होंगे। कृषि विधेयक पर उन्होंने कहा कि मंडियों एवं एमएसपी की व्यवस्था पूर्व की भांति बनी रहेगी इसके अतिरिक्त किसानों को अब सीधे फसल बेचने की आजादी मिलेगी जहां किसानों को औने-पौने दाम पर बिचौलियों को फसल बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। एमएसपी पर फैलाये जा रहे भ्रम पर कहा कि आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लिखित प्रावधान बनाने हेतु तैयार हैं। सरकार ने आंदोलन कर रहे किसानों से संवाद का रास्ता चुनकर भ्रांतियां दूर करने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के बीच जाकर बिल की सच्चाई व फायदे बातएगी जिनसे जागरूक होकर किसान आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। झारखंड की झामुमो-काँग्रेस गठबंधन की सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड नामधारी दल एवं काँग्रेस किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। राज्य में कृषि आशीर्वाद योजना को बंद कर दिया गया है एवं पीएम किसान योजना के पैसे भी होल्ड कर दिए गए हैं। राज्य में धान की सरकारी खरीद पर रोक है क्या मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि क्या किसान को अपने उत्पाद को दूसरे राज्य में बेचने की आजादी है। कहा कि जिनपर देशद्रोह के मुकदमे हैं वैसे कई लोग भी किसान बनने का स्वांग रच रहे हैं। ऐसे लोगों की सोच कभी सफल नही होगी, भाजपा कार्यकर्ता किसानों को जागरूक कर ऐसे विकास विरोधी लोगों को करारा जवाब देगी।
प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश मंत्री रीता मिश्रा, भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव, महामंत्री अनिल मोदी, जिला मीडिया प्रभारी प्रेम झा उपस्थित थे।
