उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा फ़ैज़ अक अहमद मुमताज (भा०प्र०से०) की अध्यक्षता जिला कौशल समिति की आहूत बैठक संपन्न
बेरोजगार युवक-युवतियों को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़कर स्वावलंबी बनाने के लिए जिला कौशल विकास योजना के कार्यों एवं अद्यतन स्थितियों की हुई समीक्षा
बिरसा योजना के तहत सभी प्रखंडों में खुलेंगे एक एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज (भा०प्र०से०) की अध्यक्षता में सभागार में झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाईटी के अंतर्गत जिला में गठित जिला कौशल समिति की बैठक आहूत की गई।
बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा जिले में कौशल विकास योजना के तहत बेरोजगार युवक-युवतियों को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़कर स्वावलंबी बनाने के लिए जिला कौशल विकास योजना के कार्यों एवं अद्यतन स्थितियों की समीक्षा की गई।
इसी क्रम में उपायुक्त ने बिरसा योजना के तहत सभी प्रखंडों में एक एक प्रखंड स्तरीय नॉन रेजिडेंशियल ट्रेड वाइज ट्रेनिंग सेंटर, जिसमें हेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, अपैरल, आईटी, ब्यूटी एंड वेलनेस, ऑटोमेटिव प्लंबिंग, कंस्ट्रक्शन सहित अन्य ट्रेड से जुड़े कौशल प्रशिक्षण दिया जायेगा, की विस्तृत जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
वहीं मुख्यमंत्री सारथी योजना को लेकर उन्होंने स्किल अवेयरनेस प्रोग्राम का वृहत स्तर पर माइकिंग, बैनर पोस्टर, आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत गैर आवासीय प्रशिक्षण के प्रशिक्षणार्थियों को घर से प्रशिक्षण लेने आने जाने हेतु डीबीटी के माध्यम से प्रति माह 1000 रुपए दिए जाएंगे, साथ ही सफल प्रशिक्षणार्थी को प्रमाणीकरण के तीन माह के अंदर नियोजन नहीं होने की स्थिति में युवकों को प्रतिमाह 1000 तथा युवतियों, दिव्यांग आदि को प्रतिमाह 1500 रुपए अधिकतम 1 वर्ष के लिए डीबीटी के माध्यम से दिए जाने का प्रावधान है।
इसके अलावा उन्होंने प्रखंडों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में अप्रेंटिस प्रोग्राम के लिए विशेष निबंधन शिविर लगाने की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि अप्रेंटिस प्रमोशन प्रोग्राम के जरिए ब्लॉक लेवल एवं आईटीआई कैंपस में करते हुए बेरोजगार युवाओं को रोजगार हेतु विभिन्न कंपनियों से जोड़ें एवं इसके लिए रोजगार मेला का आयोजन करवाएं ताकि अधिक से अधिक युवाओं को बढ़िया रोजगार मिल सके।
वहीं उन्होंने पीएम केवीवाई 4.0 के तहत डिमांड एग्रीगेशन की समीक्षा करते हुए जिले में अगले 4 सालों के लिए जॉब रोल वाइज डिमांड एस्टीमेशन तैयार करने का निर्देश दिया। वहीं इस संबंध में बताया गया कि जिला अंतर्गत कृषि, फूड प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, हेल्थ केयर एवं बीएफएसआई के अंतर्गत 10 जॉब रोल्स के बारे में विमर्श किया गया। इस संबंध में उपायुक्त द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। वहीं बैठक में उपायुक्त ने काजू प्रोसेसिंग प्लांट के अधिष्ठापन एवं इससे सृजित होने वाले रोजगार पर विमर्श कर संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया।
इस मौके पर उप विकास आयुक्त श्री अनिलसन लकड़ा, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री गोपाल कृष्ण झा, जिला योजना पदाधिकारी श्री पंकज कुमार तिवारी,जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी श्री अभय परासर, जिला नियोजन सह कौशल विकास पदाधिकारी श्री विनोद कुमार, श्री शुभंकर, श्री संजय कुमार सहित अन्य संबंधित उपस्थित थे।
