कोचिंग का क्रेडिट, स्कूल की गुमनामी: शिक्षकों के साथ यह अन्याय कब तक? आज कोचिंग संस्थानों को छात्रों की सफलता का सारा श्रेय मिलता है, जबकि वे शिक्षक गुमनाम रह जाते हैं जिन्होंने वर्षों तक नींव रखी। यह संपादकीय उसी विस्मृति की पीड़ा को उजागर करता है। स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षक सिर्फ परीक्षा नहीं, सोच, भाषा और संस्कार गढ़ते हैं। कोचिंग एक पड़ाव है, पर शिक्षकों की तपस्या पूरी यात्रा का आधार। शिक्षा में श्रेय का यह असंतुलन सामाजिक और नैतिक रूप से अन्यायपूर्ण है – और इसे सुधारने की सख्त ज़रूरत है। -डॉ सत्यवान सौरभ …
Author: News Desk
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संजय सोंधी उप सचिव भूमि एवं भवन विभाग दिल्ली सरकार भारत के प्रति अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का उदासीन रवैया अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जैसे एसएंडपी, मूडीज और फिच भारत की आर्थिक ताकत को कम आंकती हैं और भारत सरकार के सॉवरेन डेट पेपर्स को निम्न निवेश की रेटिंग देती हैं, जो वास्तविकता से परे है। ये एजेंसियां भारत की अर्थव्यवस्था की आंतरिक मजबूती को नजरअंदाज करती हैं। भारत आज दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अर्थव्यवस्था के आकार के मामले…
“प्रेम, प्रतिष्ठा और पीड़ा की त्रयी: ‘राज सर आईपीएस’ की मार्मिक गाथा” “प्रेम, पीड़ा और प्रश्नों की गाथा: ‘राज सर आईपीएस'” “जब व्यवस्था प्रेम को निगल गई: मंजू वर्मा की आत्मकथा पर एक दृष्टि” एक अधूरी कहानी का दस्तावेज: ‘राज सर आईपीएस’ – प्रियंका सौरभ प्रेम की सबसे सच्ची परीक्षा तब होती है जब वह समय, समाज और सत्ता की सख्त दीवारों से टकराता है। ‘राज सर आईपीएस’ केवल एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि एक उच्च शिक्षित, भावुक और समर्पित युगल की ऐसी आत्मकथा है, जिसमें प्रेम के बीज अंकुरित होते हैं, पनपते हैं, एक पवित्र रिश्ते में बदलते हैं…
जनगणना 2027 कई मायनों में होगी ऐतिहासिक और निर्णायक देवानंद सिंह 16 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद भारत एक बार फिर से जनगणना की दहलीज़ पर खड़ा है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, वर्ष 2027 में देश की जनगणना दो चरणों में संपन्न कराई जाएगी। यह जनगणना कई मायनों में ऐतिहासिक और निर्णायक होगी क्योंकि इसमें पहली बार 1931 के बाद जातिगत आंकड़ों को भी संग्रहीत किया जाएगा। यह सिर्फ एक जनगणना नहीं, बल्कि भारत के सामाजिक, राजनीतिक और नीतिगत भविष्य की दिशा तय करने वाला एक महत्त्वपूर्ण कदम है। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कार्यक्रम के…
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देवानंद सिंह बीते कुछ हफ्तों में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों ने वैश्विक राजनीति को एक बार फिर अस्थिर और विभाजित कर दिया है। इसराइल द्वारा ईरान पर किए गए सैन्य हमले ने सिर्फ क्षेत्रीय तनाव को नहीं बढ़ाया, बल्कि दुनिया की महाशक्तियों और उभरते हुए राष्ट्रों के लिए भी एक कूटनीतिक परीक्षा खड़ी कर दी है। भारत दशकों से इसराइल, खाड़ी देशों और ईरान के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की नीति पर चल रहा है, अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। उसके हालिया कदमों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह धीरे-धीरे इसराइल के पक्ष में झुकता…
✍️ प्रियंका सौरभ, कवयित्री एवं सामाजिक चिंतक 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांतियों में एक है—महिलाओं की भागीदारी का बढ़ना। फिर भी, जब वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 जारी किया, तो भारत का 131वां स्थान यह संकेत देता है कि विकास के तमाम दावों के बावजूद महिला सशक्तिकरण केवल नारों में सिमट कर रह गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मामूली सुधार हुआ है, पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आर्थिक भागीदारी में भारत की स्थिति चिंताजनक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हर वर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है और इसमें चार प्रमुख…
ललित गर्ग इजरायल ने ईरान के ‘परमाणु कार्यक्रम ठिकानों’ पर अचानक हमला करके न सिर्फ दुनिया को चौंका दिया है बल्कि पश्चिमी एशिया के पूरे क्षेत्र को अनिश्चितता, भय, अशांति एवं संकट के भंवर में डाल दिया है। ईरान जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल को करारा जवाब दे रहा है। जहां इस्राइल इन हमलों को अपने अस्तित्व को बचाने की कार्रवाई बता रहा है, वहीं ईरान जवाबी कार्रवाई कर शीघ्र बदला लेने की बात कर रहा है। लेकिन इन दो राष्ट्रों के संघर्ष एवं युद्ध में समूची दुनिया पीस रही है। एक और युद्ध से दुनिया में विकास का रथ…
