उपायुक्त के निर्देशानुसार नोडल पदाधिकारियों ने किया पंचायतों और वार्डों का निरीक्षण
योजनाओं के क्रियान्वयन की धरातल पर जांच, सेवाओं की गुणवत्ता परखने के साथ सुधारात्मक कदमों पर ज़ोर
राष्ट्र संवाद संवाददाता
उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी के निर्देशानुसार पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रत्येक शनिवार को सरकारी योजनाओं की प्रगति एवं नागरिकों को मिल रही सेवाओं की वास्तविक स्थिति की जांच हेतु सभी प्रखंडों और नगर निकायों में नियुक्त नोडल पदाधिकारियों द्वारा सघन निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में आज नोडल पदाधिकारियों ने पंचायतों और नगर क्षेत्रों का दौरा कर विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की समीक्षा की । निरीक्षण के दौरान नोडल पदाधिकारियों ने आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, जन वितरण प्रणाली दुकान, मनरेगा कार्यस्थलों एवं पंचायत भवनों का जायज़ा लिया। निरीक्षण में विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सेवाओं की उपलब्धता, गुणवत्ता तथा आम नागरिकों तक इनकी पहुंच की जांच की गई ।
इस निरीक्षण अभियान के अंतर्गत परियोजना निदेशक, आईटीडीए श्री दीपांकर चौधरी ने घाटशिला के धरमबहाल, अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम श्रीमती शताब्दी मजूमदार ने बोड़ाम के मुकरूडीह, अपर उपायुक्त श्री भगीरथ प्रसाद ने पटमदा का महुलबना, निदेशक एनईपी ने गुड़ाबांदा के भालकी पंचायत, डीसीएलआर (घाटशिला) ने बहरागोड़ा के पाटपुर, एसओआर ने धालभूमगढ़ में चुकरीपाड़ा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने डुमरिया का कुमड़ाशोल, डीसीएलआर (धालभूम) ने पोटका के कुलडीहा पंचायत, जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने जमशेदपुर अक्षेस, जिला परिवहन पदाधिकारी ने जुगसलाई नगर परिषद, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने मानगो नगर निगम के वार्डों का निरीक्षण किया ।
उपायुक्त ने नोडल पदाधिकारियों के निरीक्षण को लेकर कहा कि निरीक्षण अभियान का उद्देश्य न केवल योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति को परखना है, बल्कि ज़मीनी स्तर पर आ रही किसी भी समस्या की पहचान कर त्वरित सुधार सुनिश्चित करना भी है । इस अभियान के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को पोषण युक्त आहार मिले, विद्यालयों में पठन-पाठन की व्यवस्था नियमित हो, स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाएं और चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध हो, तथा जन वितरण प्रणाली की दुकानें सही समय पर और सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराएं । जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि हर नागरिक तक सरकार की सेवाएं पहुंचें और किसी भी प्रकार की लापरवाही को समय रहते सुधारा जाए। यह सतत निरीक्षण और अनुश्रवण न केवल प्रशासन की जवाबदेही बढ़ाता है, बल्कि जनता का विश्वास भी मज़बूत करता है। नोडल पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने निरीक्षण के निष्कर्षों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें और समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करें।
