अपर सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार श्री सुरेन्द्र सिंह ने आकांक्षी जिला के इंडिकेटर्स एवं जल जीवन मिशन में प्रगति की कि समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
जिला उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, अपर उपायुक्त, निदेशक एनईपी, जिला परिवहन पदाधिकारी समेत अन्य विभागीय पदाधिकारी बैठक में हुए शामिल
ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलायें, लोगों का भ्रम दूर करें, संस्थागत प्रसव क्यों जरूरी है ये बतायें… श्री सुरेन्द्र सिंह
अपर सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार- सह- केन्द्रीय प्रभारी पदाधिकारी, आकांक्षी जिला, पूर्वी सिंहभूम श्री सुरेन्द्र सिंह ने समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में जिला उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव, उप विकास आयुक्त श्री प्रदीप प्रसाद समेत समेत अन्य विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आकांक्षी जिला के इंडिकेटर्स एवं जल जीवन मिशन में प्रगति की समीक्षा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिला उपायुक्त ने आकांक्षी जिला के इंडिकेटर्स यथा स्वास्थ्य – पोषण, शिक्षा, कृषि – जल संसाधन, बुनियादी ढ़ांचा एवं वित्तीय समावेशन और कौशल विकास के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य एवं उपलब्धि, आंकांक्षी जिलों में जिले का कंपोजिट स्कोर एवं डेल्टा रैंक के संबंध में बताया। स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में जिले में कुपोषण उपचार, सीएचसी/ पीएचसी का सुदृढ़ीकरण आदि के दिशा में किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी दी। स्वास्थ्य एवं पोषण में जिला का रैंकिंग जुलाई माह में 88 रहा । श्री सिंह ने संस्थागत प्रसव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि कई लोग कुछ भ्रांतियों के कारण भी अस्पताल में डिलीवरी कराने नहीं आते, ऐसे में जरूरी है कि उनकी भ्रांतियों को दूर किया जाए तथा संस्थागत प्रसव जच्चा और बच्चा के लिए क्यों जरूरी है इसकी महत्ता को बतायें। जिला उपायुक्त द्वारा एमटीसी के माध्यम से जिले में कुपोषण उपचार को लेकर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई। कुपोषण उपचार केंद्रों में उपलब्ध बेड की संख्या को बढ़ाने को लेकर की जा रही कार्रवाई के बारे में भी बताया।
शिक्षा के क्षेत्र में जिला विभिन्न कैटेगरी में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और यह क्रम अभी भी जारी है, जुलाई माह का रैकिंग 35 रहा। छात्रों का प्राथमिक से अपर प्राथमिक विद्यालयों में ट्रांजिशन का प्रतिशत बेहतर है, कोविड काल में ई पाठशाला के माध्यम से कक्षाएं संचालित की गई है। वर्तमान में करीब 200 स्मार्ट क्लास हैं वहीं अन्य विद्यालयों में भी इसके विस्तार की योजना है।
समीक्षा क्रम में अपर सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधारिकता मंत्रालय, भारत सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं यथा भवन, पानी, बिजली का जानकारी ली। कृषि क्षेत्र में किसानों को समृद्ध बनाने एवं उनकी आय को बढ़ाने के लिए उच्च मूल्य वाले फसलों के उत्पादन को लेकर प्रोत्साहित करने की बात कही । एफ.पी.ओ की उपयोगिता, लैम्पस द्वारा बीज वितरण आदि सुनिश्चित करने को कहा।
कृषि – जल संसाधन की समीक्षा क्रम में उन्होंने भू जल स्तर को बढ़ाने के लिए आजादी के 75 वी. वर्षगांठ पर देश के सभी जिलों में 75 अमृत सरोवर तैयार करने के संबंध में जानकारी ली। जिस पर जिला उपायुक्त ने बताया कि अमृत सरोवर के लिए जिले में कुल 230 स्थानों को चिन्हित किया गया है। 15 अमृत सरोवर को 15 अगस्त से पहले पूर्ण किया जा चुका, 107 अमृत सरोवर में कार्य प्रगति पर है वहीं अबतक कुल 49 अमृत सरोवर का निर्माण पूरा हो चुका है।
समीक्षा के क्रम में अपर सचिव, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना,अटल पेंशन योजना,प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना आदि के तहत प्रगति की जानकारी ली। योजना के तहत कितने लाभुकों को लाभ मिला और लक्ष्य के अनुरूप प्रदर्शन करने को कहा। जिले में सामाजिक सुरक्षा के तहत सभी योग्य नागरिकों को लाभ मिले इसे सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
