झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक
कैबिनेट की विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के समय 43 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगाई मुहर
1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नीति बनाने का प्रस्ताव पारित
ओबीसी को झारखंड में 27 परसेंट आरक्षण देने के फैसले पर भी मुहर लगायी गयी.
सरकार के प्रस्ताव पारित करने के पश्चात मंत्रालय पटाखों की गूंज से हिल उठा
हजारों की भीड़ में जनता उमड़ी मुख्यमंत्री का किया धन्यवाद
भव्य स्वागत से भावविभोर हुए मुख्यमंत्री
हेमंत सोरेन कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इसमें सबसे अहम प्रस्ताव 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नीति बनाने का प्रस्ताव पारित करना है. इसके अलावा ओबीसी को झारखंड में 27 परसेंट आरक्षण देने के फैसले पर भी मुहर लगायी गयी.
कुल 77 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव
राज्य मंत्रिपरिषद ने 43 प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. झारखंड पदों एवं सेवाओं के लिए उपयोग में आरक्षण संशोधित विधेयक 2022 की मंजूरी दी गई. ओबीसी को 27 परसेंट आरक्षण का लाभ मिलेगा. कार्मिक सचिव वंदना यादव ने बताया कि अनुसूचित जाति को 12 परसेंट अनुसूचित जनजाति को 28 परसेंट ओबीसी को 15 परसेंट अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 12% और ईडब्ल्यूएस को 10 पर्सेंट मिलेगा. राज सरकार विधानसभा से पारित कराने के बाद केंद्र से भी 9वीं सूची सूची में शामिल करने का अनुरोध करेंगे.
1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को मंजूरी दी गई. इसके तहत झारखंड में 1932 या इसके पूर्व के सर्वे के आधार पर रह रहे लोगों को स्थानीय माना जायेगा. जो भूमि होंगे या जिनके पास खतियान नहीं होगा उनको ग्राम सभा से पहचान कर स्थानीय का दर्जा दिया जायेगा. स्थानीय से संबंधित इस विधेयक को विधानसभा से पारित करा कर के केंद्र से नवीं सूची में शामिल करने का अनुरोध किया जायेगा.
झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्ति पर में जो अनियमितता हुई थी उसकी रिपोर्ट की जांच करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में 1 सदस्य जांच आयोग गठित की गई है. यह रिपोर्ट की जटिलताओं पर अपना सुझाव देंगे.
77 हजार आंगनबाड़ी सेविका, सहयिका के मानदेय बढ़ोतरी की मंजूरी दी गयी. मानदेय बढ़ोतरी पर प्रोजेक्ट भवन में सेविका और सहायिकाओं ने खुशियां जतायी. राज्य सरकार के प्रति आभार जताया. 86 प्रखंडों में आवासीय निर्माण के लिए 468. 80 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी. राज्य में सुखाड़ की वजह से रबी फसल के लिए बीज की खरीद 90 परसेंट का अनुदान देने की मंजूरी दी गयी. पहले अनुदान 50% मिलता था. जुगसलाई डिग्री कॉलेज में शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों के 29 पद सृजित किये गये. इसमें वार्षिक में दो करोड़ 1500000 रुपये खर्च आयेगा. धनबाद के गोविंदपुर में अंतर राज्य बस पड़ाव के लिए 48 ,11 करोड़ योजना की स्वीकृति. रांची सीवरेज ड्रेनेज योजना के सुधार अपडेशन के लिए 31 करोड़ कपड़ा प्रदान किया गया. राज के मंत्रियों के स्कॉट वहां के लिए चार करोड़ की योजना की स्वीकृति दी गई. राज के सरकारी स्कूलों में सप्ताह में बच्चों को 5 दिन अंडा फल दूध इत्यादि मिलेगा. न्यायिक पदाधिकारियों के द्वितीय वेतन कमीशन का नाम देने का हुआ.
झारखंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स 2022 का गठन किया गया. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए कई इंसेंटिव दिये गये हैं. रोड टैक्स में छूट दिया जायेगा. झारखंड में बनी गाड़ियों में 10,000 खरीदार को मिलेगा. 25 परसेंट बाहर की गाड़ियों पर मिलेगा छूट. 3 से 6 वर्ष के बच्चों को ज्ञान प्रसाद देने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में पोशाक दिया जायेगा. 2 सेट गर्म पोशाक प्रतिवर्ष दिया जायेगा. पर 30 मीटर ₹200 का होगा जिसमें 56 करोड़ खर्च होगा. झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पुलिस संगठन के अतिरिक्त गृह कारा के तहत निर्माण को संशोधन. अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय इटकी रांची के स्थापना के लिए 120 से 150 एकड़ भूमि 99 साल तक देने की स्वीकृति दी गई. इसके तहत अजीम प्रेमजी और राज्य सरकार के साथ एमओयू होगा. 3000 करोड़ का निवेश होगा.
