चन्दन शर्मा की रिपोर्ट
बेगूसराय : जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई। इस अवसर पर लोक सेवा का अधिकार अंतर्गत प्राप्त आवेदनों, स्वच्छ भारत मिशन, सात निश्चय अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों, प्रधानमंत्री आवास योजना/इंदिरा आवास योजना, कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित मामलों, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, आईसीडीएस से संबंधित मामलों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, माननीय न्यायालय से संबधित लंबित आदि मामलों आदि समीक्षा की गई। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी,जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस), प्रभारी पदाधिकारी विकास शाखा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी
सामान्य शाखा, प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, जिला जन-संपर्क पदाधिकारी सहित सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी आदि मौजूद थे।
इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को जनहित के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के साथ ही सरकार के विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसी कड़ी
में उन्होंने सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को त्वरित एवं प्रभावी ढंग से लागू करने, इनके सतत अनुश्रवण करने एवं न्याय के साथ विकास को सुनिश्चित करने तथा प्रशासन को और भी संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव, बिहार से प्राप्त निर्देश के आलोक में
मुख्यालय से लेकर प्रखंड/अंचल स्तर तक के सभी पदाधिकारियों को आम लोगों से साक्षात्कार हेतु कार्यालय में उपस्थित रहने तथा बुधवार एवं बृहस्पतिवार को क्षेत्र भ्रमण पर रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिला/अनुमंडल/प्रखंड स्तर के मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी कार्यालय अवधि में अपने विहित कार्यालय प्रकोष्ठ में रहकर ही कार्य करना सुनिश्चित करें। कार्य अवधि में आवासीय कार्यालय से कार्य निष्पादित वर्जित रहेगा। जिला पदाधिकारी ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान संबंधित क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के टोलों का भ्रमण अवश्य करने का निर्देश दिया ।ताकि उनके मध्य विकास कार्यों का प्रभावी निरीक्षण सुनिश्चित किया जा सके। इसी प्रकार, प्रशासनिक पदाधिकारियों को भ्रमण के क्रम में पंचायत के विविध योजनाओं/कार्यक्रमों का स्थल निरीक्षण करने का निर्देश दिया तथा इस क्रम में विकसित बिहार के सात निश्चय अंतर्गत विभिन्न योजनाएँ, जल-जीवन हरियाली के तहत जीर्णोद्धार तथा नवनिर्मित जल संचयन संरचना यथा तालाबों/पोखरों/आहरों/पईनों आदि का निरीक्षण के साथ-साथ उच्चतर
माध्यमिक/माध्यमिक/प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्रों, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा केन्द्र, जन वितरण प्रणाली दुकानें,धान/गेहूँ अधिप्राप्ति केन्द्र, ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं अनुरक्षण, मनरेगा/आवास योजनाओं, पंचायत सरकार भवन आदि का भी निरीक्षण करने का निर्देश दिया।समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी ने सर्वप्रथम लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं समाज कल्याण विभाग से संबंधित प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध कृत कारर्वाई की समीक्षा की तथा सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्धारित समय के अधीन योग्य आवेदनों को निष्पादित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने सभी
प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले आवेदनों विशेष तौर पर एक्सपायर होने वाले संभावित आवेदनों की समीक्षा करते हुए ससमय निष्पादित करने का निर्देश दिया। इसी क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना/इंदिरा आवास योजना की प्रगति की समीक्षा के क्रम में आवास योजना से संबंधित मामलों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की तथा
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को संबंधित आवास सहायक के कार्यों को अनुश्रवण करते हुए इसमें प्रगति लाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में लापरवाही करने वाले आवास सहायकों के विरूद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा के क्रम में सामुदायिक स्वच्छता परिसर को सस्टेनेबल बनाने तथा ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन अभियान के अंतर्गत कचरा निस्तारण केंद्र हेतु आवश्यक भूमि का अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। सात-निश्चय अंतर्गत क्रियान्वित गली-नली योजना एवं नल-जल योजना के प्रगति की समीक्षा के क्रम में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को आगामी सोमवार को
प्रखंडस्तर पर संबंधित मुखिया, पंचायत समिति सदस्यों, जिला परिषद् सदस्यों आदि के साथ बैठक कर नल-जल क्रियान्वयन से संबंधित वार्डवार समस्याओं का फीडबैक प्राप्त करने का भी निर्देश दिया। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्वयं सहायता
भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम की समीक्षा के क्रम में उन्होंने अधिकाधिक आवेदनों को प्राप्त करने हेतु संबंधित
पदाधिकारी को शिविर लगाने का निर्देश दिया गया। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को शत-प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने हेतु
आवश्यक कार्रवाई करने, पेशन योजना से संबंधित लंबित मामलों का अविलंब निष्पादन करने तथा मृत्योपरांत देय योजनाओं यथा कबीर अंत्येष्ठि अनुदान योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना एवं मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना को गंभीरता से क्रियान्वित करने का निर्देश दिया। उन्होंने पंचायतों में आरटीपीएस काउंटर का गंभीरता से संचालन करने के साथ ही पंचायत भवन/पंचायत सरकार भवन के प्रभावी उपयोग के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, जिला सांख्यिकी कार्यालय, जिला कल्याण कार्यालय, जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालाय आदि के द्वारा संचालित योजनाओं में प्रगति लाने के साथ-साथ माननीय न्यायालय में लंबित मामलों के संबंध में भी
ससमय आवश्यक कार्रवाई करते हुए यथाशीघ्र शपथपत्र दायर करने का निर्देश दिया गया।
