नई दिल्ली। हिमालयी क्षेत्र सहित देश में खेल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय खेलों के व्यापक आधार को बढ़ाने तथा खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई योजनाओं को कार्यान्वित करता है। इसी के तहत मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाते हुए खेलो इंडिया योजना के तहत हिमालयी क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों में 506.13 करोड़ रुपये के बराबर की 77 खेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके साथ-साथ हिमालयी क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना के तहत 24 खेल अकादमियों को मान्यता भी दी गई है तथा 199 खेलो इंडिया केंद्रों (जिला स्तर) तथा 11 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों को अनुमोदित किया गया है। मंत्रालय के अनुसार सरकार की ‘‘जम्मू एवं कश्मीर में खेल सुविधाओं की वृद्धि‘‘ (पीएमडीपी) कार्यक्रम के तहत हिमालयी क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसा ही कदम उठाते हुए 273.85 करोड़ रुपये के बराबर की 30 खेल अवसंरचना परियोजनाओं तथा खेल उपकरणों की मंजूरी दी गई है।
बता दें कि युवा मामले एवं खेल मंत्रालय हिमालयी क्षेत्र सहित देश में खेलों के विकास के लिए खेलो इंडिया स्कीम, राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता, अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में विजेताओं तथा उनके कोचों को विशेष पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कल्याण फंड, राष्ट्रीय खेल विकास फंड, भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन और जम्मू एवं कश्मीर में खेल सुविधाओं की वृद्धि (पीएमडीपी) जैसी योजनाओं का संचालन करता है।
मंत्रालय के अनुसार इन योजनाओं के विवरण मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। फंडों का आवंटन योजना-वार हैं, राज्य-वार नहीं। उल्लेखनीय है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की विभिन्न खेल विकास योजनाओं के तहत 4,694.92 करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके हैं तथा 4,590.89 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
हिमालयी क्षेत्र सहित देश में खेल भागीदारी बढ़ाने पर जोर, 506.13 करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं को दी मंजूरी
