रांची. झारखंड के करोड़ों लोगों के लिए बड़ी खबर है. विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जाति प्रमाणपत्र को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब स्कूलों में ही जाति प्रमाणपत्र बनाए जा सकेंगे. सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 29 दिसंबर के बाद से सरकारी और निजी स्कूलों में ही प्रमाणपत्र बनवाए जा सकेंगे. सभी कक्षा के छात्र जाति प्रमाणपत्र बना सकेंगे. विधानसभा सत्र के दौरान एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बात कही.
दरअसल, जाति प्रमाणपत्र बनाने के लिए स्व-घोषणा पत्र को लेकर भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने सवाल उठाया था. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से आने वालों के लिए स्व-घोषणा पत्र और स्थानीय लोगों के लिए नहीं यह गलत है. इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जाति प्रमाणपत्र पर सरकार ने संज्ञान लिया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 29 दिसंबर के बाद प्रदेश के निजी और सरकारी स्कूलों में छात्रों के जाति प्रमाण पत्र बनाए जा सकेंगे. यह सुविधा सिर्फ 8वीं या 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए नहीं होगी, बल्कि सभी कक्षा के छात्र विद्यालय में ही जाति प्रमाणपत्र बनवा सकेंगे.
विधानसभा में जेपीएससी के मुद्दे पर सरकार और विपक्षी पार्टी भाजपा के बीच जारी तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. मंगलवार को भी जेपीएससी-सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर सदन में टकराव की स्थिति बनी रही. भाजपा के सदस्य वेल में जाकर विरोध-प्रदर्शन करने लगे. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही इसको लेकर हो-हंगामा शुरू हो गया. इसपर विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी. सदन की कार्यवाही दोबारा जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य फिर से इस मसले पर विरोध करने लगे.
