
लेखक: देवानंद सिंह
जमशेदपुर में टाटा स्टील फाउंडेशन के बहुचर्चित ‘संवाद-2026’ कार्यक्रम के दौरान झारखंड आंदोलन के प्रखर नेता, पूर्व विधायक और आदिवासी समाज की मुखर आवाज सूर्यसिंह बेसरा के साथ हुई मारपीट एवं दुर्व्यवहार की घटना केवल एक व्यक्ति के अपमान का मामला नहीं है। यह उस संस्थागत सोच और कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा करती है, जो आदिवासी संस्कृति, परंपरा और अस्मिता के संरक्षण का दावा करती है। आखिर संवाद के नाम पर आयोजित कार्यक्रम में संवाद की मर्यादा ही क्यों टूट गई? क्या असहमति रखने वालों के लिए इस मंच पर सम्मानजनक जगह नहीं है?
इस घटना की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच केवल उन लोगों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से विवाद में भूमिका निभाई। आयोजन की पूरी व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, निर्णय लेने वाले अधिकारियों और जिम्मेदार पदाधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए। खासकर टाटा स्टील फाउंडेशन के वरिष्ठ पदाधिकारी सौरभ राय की भूमिका और उनके कार्यकाल की समीक्षा को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। आखिर टाटा स्टील का शीर्ष प्रबंधन उनके कार्यकाल की निष्पक्ष जांच कराने से क्यों हिचक रहा है? क्या वरिष्ठ पदाधिकारी संस्थागत जवाबदेही से ऊपर हैं?
यदि सौरभ राय के कार्यकाल में लिए गए निर्णयों, कार्यक्रमों के संचालन, वित्तीय प्रबंधन और सामाजिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्वतंत्र एवं दस्तावेज आधारित जांच कराई जाए, तो कई ऐसे तथ्य सामने आ सकते हैं, जिनकी अब तक सार्वजनिक समीक्षा नहीं हुई है। यह किसी व्यक्ति को दोषी घोषित करने का मामला नहीं, बल्कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने का सवाल है। टाटा स्टील प्रबंधन को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह इस जांच के लिए तैयार है? यदि सब कुछ नियमानुसार हुआ है, तो जांच से परहेज क्यों?
दरअसल, ‘संवाद’ के आयोजन ने एक बड़े सवाल को फिर जीवित कर दिया है। क्या आदिवासी समाज की अस्मिता का सम्मान केवल सांस्कृतिक उत्सव, नृत्य-संगीत और चुनिंदा बुद्धिजीवियों को मंच देने तक सीमित है? क्या जल-जंगल-जमीन, विस्थापन, पुनर्वास, रोजगार और मूल रैयतों के अधिकारों पर भी उसी गंभीरता से बात होगी? जिस समाज की जमीन और संसाधनों पर औद्योगिक विकास की इमारत खड़ी हुई, क्या उस समाज को अपने अधिकारों का हिसाब मांगने का हक नहीं है?
टाटा स्टील का जमशेदपुर के विकास में योगदान निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण है। लेकिन इस योगदान के आधार पर कंपनी को सामाजिक जवाबदेही के सवालों से मुक्त नहीं किया जा सकता। डिमना बांध के विस्थापितों का पुनर्वास, औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन देने वाले मूल रैयतों के अधिकार, धातकीडीह, भालूबासा और बर्मामाइंस मोहरदा बारीडीह जैसी बस्तियों की नागरिक सुविधाएं तथा प्रदूषण से प्रभावित आबादी की समस्याएं आज भी सार्वजनिक विमर्श की मांग करती हैं। इन सवालों का जवाब विज्ञापनों और CSR की उपलब्धियों से नहीं, बल्कि जमीन पर हुए वास्तविक बदलाव से मिलना चाहिए。
लीज एग्रीमेंट में नागरिक सुविधाओं और सामाजिक दायित्वों से संबंधित प्रावधानों की वास्तविक स्थिति भी सार्वजनिक होनी चाहिए। कंपनी बताए कि अब तक कितनी बस्तियों में पेयजल, सड़क, नाली, स्वास्थ्य और स्वच्छता की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं? कितनी राशि खर्च हुई और उसका स्वतंत्र सामाजिक ऑडिट किसने किया? CSR को प्रचार का माध्यम बनाने के बजाय प्रभावित समुदायों के जीवन में बदलाव का जरिया बनाना होगा。
मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा के सम्मान में स्थापित पत्थलगड़ी हटाए जाने और आदिवासी युवाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोप भी कम गंभीर नहीं हैं। आदिवासी समाज के महानायकों को सम्मान देने के सवाल पर प्रशासन और संबंधित संस्थाओं को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। झारखंड की पहचान और स्वाभिमान के प्रतीकों को सार्वजनिक जीवन में उचित स्थान देने में आखिर परेशानी क्यों होनी चाहिए?
इस पूरे प्रकरण में उन बुद्धिजीवियों से भी सवाल पूछा जाना चाहिए, जो टाटा स्टील के आयोजनों में सम्मानित होते हैं, मंच साझा करते हैं और सामाजिक सरोकारों पर विचार रखते हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी केवल मंच पर उपस्थिति दर्ज कराने तक है? क्या वे कभी उन विस्थापित परिवारों, गरीब बस्तियों और मजदूरों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझते हैं? बुद्धिजीवी की पहचान किसी कॉरपोरेट संस्थान के निकट होने से नहीं, बल्कि सत्ता और पूंजी से असहज सवाल पूछने के साहस से होती है。
टाटा स्टील के ‘गुड बुक्स’ में रहने वाले बुद्धिजीवियों को भी यह समझना होगा कि सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी आती है। यदि आदिवासी समाज के वास्तविक सवालों पर उनकी आवाज नहीं उठती, तो उनके बौद्धिक विमर्श की प्रासंगिकता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है।
यह बहस टाटा स्टील के योगदान को नकारने की नहीं, बल्कि उसके सामाजिक दायित्वों का वास्तविक मूल्यांकन करने की है। कोई भी औद्योगिक संस्थान अपने ऐतिहासिक योगदान के कारण सवालों से ऊपर नहीं हो सकता। लोकतंत्र में जवाबदेही हर संस्था और हर पदाधिकारी के लिए समान रूप से आवश्यक है。
अब समय आ गया है कि टाटा स्टील प्रबंधन सूर्यसिंह बेसरा के साथ हुई घटना की उच्चस्तरीय जांच कराए, सौरभ राय सहित संबंधित वरिष्ठ पदाधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष समीक्षा करे और CSR तथा लीज एग्रीमेंट से जुड़े सामाजिक दायित्वों पर श्वेतपत्र जारी करे।
आखिर संवाद का अर्थ केवल अपनी प्रशंसा सुनना नहीं, बल्कि आलोचना सुनने और सवालों का जवाब देने का साहस भी है। आदिवासी समाज को केवल अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करने वाला समुदाय समझना सबसे बड़ी भूल होगी। यह समाज अपने अधिकारों का हिसाब भी मांगेगा और अपने सम्मान के लिए आवाज भी उठाएगा।
टाटा स्टील को तय करना होगा कि वह वास्तव में संवाद चाहती है या केवल ऐसा मंच, जहां सवालों की जगह तालियां सुनाई दें। क्योंकि सवालों से बचकर न तो सामाजिक विश्वास कायम किया जा सकता है और न ही आदिवासी हितैषी होने का दावा प्रमाणित किया जा सकता है।

