
लेखक: जी. के. बोस (G. K. Bose)
झारखंड आंदोलनकारी | श्रम, सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता
घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक, झारखंड आंदोलन के प्रखर छात्र नेता, चिंतक, बुद्धिजीवी एवं साहित्यकार श्री सूर्यसिंह बेसरा जी के साथ 17 नवंबर 2026 को जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा आयोजित ‘संवाद’ कार्यक्रम के दौरान हुई मारपीट एवं दुर्व्यवहार की घटना ने कई बुनियादी सवाल खड़े कर दिए हैं।
इस घटना की जितनी निंदा की जाए, कम है। लेकिन क्या इस पूरे प्रकरण को केवल एक व्यक्ति के साथ हुई मारपीट की घटना मानकर समाप्त कर दिया जाना चाहिए? क्या इस घटना के पीछे आयोजन की व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, कार्यक्रम की प्रकृति और आयोजकों की जवाबदेही पर सवाल उठाना गैर-मुनासिब होगा?
सबसे पहला सवाल यह है कि खुले मैदान में रात्रिकालीन समय में विचार-विमर्श और बौद्धिक संवाद आयोजित करने का औचित्य आखिर क्या है?
जब किसी कार्यक्रम को आम जनता के लिए खुला रखा जाता है, तो आयोजकों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वहां का माहौल सुरक्षित, मर्यादित और संवाद के अनुकूल हो। बिष्टुपुर जैसे व्यस्त इलाके में रात्रि के समय आयोजित होने वाले इस प्रकार के कार्यक्रमों में सुरक्षा, अनुशासन और दर्शकों की सामाजिक जिम्मेदारी को लेकर विशेष एहतियात बरतना जरूरी है।
स्थानीय नागरिकों के बीच इस आयोजन के स्वरूप, रात्रिकालीन माहौल और कुछ गतिविधियों को लेकर भी सवाल और चर्चाएं रही हैं। आयोजन के दौरान नशे के सेवन से संबंधित जो आरोप अथवा चर्चाएं सामने आती हैं, उनकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आखिर किसी सामाजिक-सांस्कृतिक आयोजन और गंभीर बौद्धिक विमर्श के बीच बुनियादी फर्क तो होना ही चाहिए।
सवाल यह भी है कि क्या ‘संवाद’ वास्तव में आदिवासी समाज के ज्वलंत मुद्दों पर स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक विमर्श का मंच है, या फिर इसकी अपनी एक निर्धारित संस्थागत सीमा और चयनित विमर्श है?
टाटा स्टील की आदिवासी हितैषी छवि और जमीनी हकीकत!
टाटा स्टील प्रबंधन और उसके कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के प्रचार-प्रसार में आदिवासी समाज, संस्कृति, कला और परंपराओं का उल्लेख खूब होता है। लेकिन क्या केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों, उत्सवों और कुछ चयनित बुद्धिजीवियों को मंच प्रदान कर देने से किसी कंपनी को आदिवासी हितैषी होने का प्रमाणपत्र मिल जाता है?
क्या आदिवासी समाज के वास्तविक सवालों, उसके जल-जंगल-जमीन, विस्थापन, पुनर्वास, रोजगार, आवास और नागरिक सुविधाओं के सवालों पर भी उतनी ही गंभीरता दिखाई जाती है?
आइए, कुछ बुनियादी सवालों पर गौर करें।
1. कलिंगनगर गोलीकांड और आदिवासियों के अधिकार का सवाल
कलिंगनगर में औद्योगिक परियोजना के विरोध के दौरान आदिवासियों की मौत और पुलिस कार्रवाई का इतिहास क्या कॉरपोरेट विकास के मॉडल पर गंभीर सवाल नहीं खड़े करता? औद्योगिक विकास की कीमत आखिर बार-बार आदिवासी समाज ही क्यों चुकाए?
2. डिमना बांध विस्थापितों का मुआवजा और पुनर्वास
डिमना बांध के निर्माण से प्रभावित परिवारों के मुआवजे और पुनर्वास का सवाल आज भी चर्चा में है। क्या प्रभावित परिवारों के अधिकारों का मुकम्मल समाधान हो चुका है? यदि नहीं, तो इसके लिए जिम्मेदार संस्थाओं और प्रशासन को जवाबदेह क्यों नहीं बनाया गया?
3. टाटा औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन देने वाले मूल रैयतों का सवाल
जिन परिवारों की जमीन पर औद्योगिक साम्राज्य खड़ा हुआ, क्या उन मूल रैयतों और उनके उत्तराधिकारियों को न्यायसंगत पुनर्वास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मिली? जिनकी जमीन गई, क्या उनकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित हुआ?
4. धातकीडीह,भालूबासा, बर्मामाइंस आदि क्षेत्रों में सफाई कर्मचारी के रूप में जाने जाते मुखी बस्तियों की नारकीय स्थिति
जमशेदपुर की इन बस्तियों में रहने वाले लोगों की आवासीय स्थिति, स्वच्छता, पेयजल, नाली, सड़क और अन्य बुनियादी नागरिक सुविधाओं का सवाल आखिर किसकी जिम्मेदारी है?
आज भी नदी तटवर्ती आदिवासी एवं गरीब आबादी वाली बस्तियों में लोगों को अत्यंत दयनीय परिस्थितियों में जीवन गुजारना पड़ता है। उनके आसपास औद्योगिक कचरे का जमाव, दुर्गंध और प्रदूषण की शिकायतें सामने आती हैं।
क्या इन बस्तियों में रहने वाले इंसान इस शहर के नागरिक नहीं हैं? क्या उन्हें स्वच्छ वातावरण और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार नहीं है?
5. CSR पॉलिसी और लीज एग्रीमेंट की जवाबदेही
अर्जुन मुंडा के मुख्यमंत्री कार्यकाल में हुए टाटा स्टील के लीज एग्रीमेंट में बस्तियों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और सामाजिक दायित्व निभाने से संबंधित जिन प्रावधानों का उल्लेख बताया जाता है, उनकी वास्तविक स्थिति सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती?
कंपनी स्पष्ट करे कि उन प्रावधानों के तहत अब तक कितनी बस्तियों में पेयजल, सड़क, नाली, स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं? कितनी राशि खर्च हुई और उसका सामाजिक ऑडिट किसने किया?
CSR केवल वार्षिक रिपोर्ट, विज्ञापन और प्रचार का विषय नहीं होना चाहिए। उसकी असली कामयाबी उन बस्तियों में दिखाई देनी चाहिए, जहां आज भी लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं।
मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा के सम्मान का सवाल!
क्या टाटा स्टील प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन यह बताएंगे कि लगभग दो वर्ष पूर्व बिष्टुपुर और सोनारी में मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर स्थापित पत्थलगड़ी को हटाने की नौबत क्यों आई?
आरोप है कि प्रशासनिक दबाव में इन पत्थलगड़ियों को हटाया गया तथा उन्हें स्थापित करने वाले कुछ आदिवासी युवाओं के साथ मारपीट भी हुई。
यदि यह आरोप सही हैं, तो सवाल उठना लाजिमी है कि आदिवासी समाज के महानायक और झारखंडी स्वाभिमान के प्रतीक जयपाल सिंह मुंडा के सम्मान में स्थापित पत्थलगड़ी से आखिर किसे आपत्ति थी?
बिष्टुपुर थाना के सामने गोलचक्कर में मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की एक प्रतिमा स्थापित करने से आखिर किसका क्या नुकसान हो जाता? क्या इस शहर में आदिवासी समाज के महानायकों को सम्मानपूर्वक स्थान देने के लिए भी इतनी मशक्कत करनी पड़ेगी?
दूसरी तरफ, शहर में धर्म के नाम पर सार्वजनिक स्थलों और जमीनों पर कथित अवैध अतिक्रमण के मामलों में प्रशासन की कार्रवाई का एक समान मापदंड क्यों दिखाई नहीं देता? कितने मामलों में कार्रवाई हुई और कितने अतिक्रमण हटाए गए? प्रशासन और संबंधित संस्थाओं को इसका तथ्यात्मक जवाब देना चाहिए।
यह दोहरे रवैये का सवाल है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
प्रदूषण, खेलकूद और जनकल्याण के दावों की हकीकत!
आज जमशेदपुर की जनता औद्योगिक प्रदूषण और बिगड़ते पर्यावरण को लेकर परेशान है। शहर के आसपास की बस्तियों में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं लगातार सामने आती हैं।
टाटा स्टील ने कभी इस शहर को खेलकूद, शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक सुविधाओं के क्षेत्र में एक अलग पहचान देने का दावा किया था। लेकिन समय के साथ खेलकूद के संरक्षण में कंपनी की भूमिका, स्कूलों के निजी हाथों में जाने और जनकल्याणकारी संस्थाओं की बदलती व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं।
क्या कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का अर्थ केवल कुछ प्रतिष्ठित कार्यक्रमों का आयोजन, सांस्कृतिक उत्सव और चुनिंदा संस्थाओं को सहयोग देना है?
क्या आम मजदूर, गरीब, आदिवासी, मूलवासी और विस्थापित परिवार इस शहर के विकास के हिस्सेदार नहीं हैं?
कॉरपोरेट सत्ता और लोकतांत्रिक जवाबदेही!
आज देश में कॉरपोरेट घरानों और राजनीतिक सत्ता के बीच संबंधों, राजनीतिक चंदे तथा नीतिगत प्रभाव को लेकर व्यापक बहस होती रही है। ऐसे में टाटा स्टील जैसे बड़े औद्योगिक घराने से भी यह अपेक्षा अनुचित नहीं है कि वह अपनी सामाजिक और सार्वजनिक जवाबदेही को पारदर्शी बनाए।
किस राजनीतिक दल को कितना कॉरपोरेट चंदा मिला, इसका सवाल भी पारदर्शिता और सार्वजनिक जानकारी के दायरे में आना चाहिए। राजनीतिक वित्तपोषण के मामले में तथ्यों और सार्वजनिक अभिलेखों के आधार पर ही जवाबदेही तय होनी चाहिए।
झारखंड के जल-जंगल-जमीन, स्थानीय अधिकार, विस्थापन और आदिवासी अस्मिता से जुड़े सवालों को केवल कॉरपोरेट विकास की चमकदार तस्वीर के पीछे छिपाया नहीं जा सकता।
टाटा के ‘गुड बुक्स’ में रहने वाले बुद्धिजीवियों से भी कुछ सवाल!
यहाँ एक सवाल उन बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों, सामाजिक चिंतकों और कथित जनहितैषियों से भी है, जो टाटा स्टील के विभिन्न आयोजनों में सम्मानित होते हैं, मंच साझा करते हैं और कंपनी के सामाजिक सरोकारों की प्रशंसा करते हैं।
क्या उनकी बौद्धिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी केवल मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने तक सीमित है?
क्या वे कभी धातकीडीह, भालूबासा, नदी किनारे की बस्तियों, विस्थापित परिवारों, मूल रैयतों और प्रदूषण से प्रभावित गरीब आबादी के बीच जाकर उनकी तकलीफों को समझने का प्रयास करते हैं?
क्या वे कभी कंपनी प्रबंधन से इन सवालों पर खुलकर संवाद करते हैं?
अगर नहीं, तो फिर उनके बौद्धिक विमर्श की सामाजिक उपयोगिता क्या है?
बुद्धिजीवी का काम किसी संस्थान की प्रशस्ति गाना नहीं, बल्कि सत्ता, पूंजी और व्यवस्था से असुविधाजनक सवाल पूछना है। उसकी असली पहचान उसकी स्वतंत्र सोच और जनपक्षधरता से होती है, न कि किसी कॉरपोरेट प्रतिष्ठान के निकट होने से।
टाटा स्टील के ‘गुड बुक्स’ में रहना किसी बुद्धिजीवी की उपलब्धि हो सकती है, लेकिन आम अवाम के सवालों से मुंह मोड़ना उसकी सामाजिक जिम्मेदारी से समझौता है।
अब वक्त है कॉरपोरेट सामाजिक जवाबदेही की हकीकत सामने लाने का!
सूर्यसिंह बेसरा जी के साथ हुई घटना की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। टाटा स्टील फाउंडेशन और टाटा स्टील प्रबंधन को सार्वजनिक रूप से जवाब देना चाहिए कि कार्यक्रम में सुरक्षा की क्या व्यवस्था थी और ऐसी घटना कैसे हुई?
लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि झारखंड के आदिवासी-मूलवासी समाज के ऐतिहासिक एवं वर्तमान सवालों पर एक व्यापक सार्वजनिक बहस शुरू हो।
हम किसी संस्था के सामाजिक कार्यों या सकारात्मक पहलों को नकारने के पक्षधर नहीं हैं। लेकिन जनकल्याण के नाम पर यदि वास्तविक समस्याओं, विस्थापन, असमानता और अधिकारों के सवालों को नजरअंदाज किया जाता है, तो उस पर सवाल उठाना हर जागरूक नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है।
कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कोई खैरात नहीं, बल्कि समाज और प्रभावित समुदायों के प्रति जवाबदेही का सवाल है।
झारखंड की धरती पर औद्योगिक विकास का अर्थ केवल उत्पादन, मुनाफा और कॉरपोरेट विस्तार नहीं हो सकता। विकास का असली पैमाना यह होना चाहिए कि जिन लोगों की जमीन, जंगल, जल और संसाधनों पर औद्योगिक व्यवस्था खड़ी हुई, उनके जीवन में कितना बदलाव आया और उन्हें कितना इंसाफ मिला।
अब समय आ गया है कि टाटा स्टील की चमकदार जनकल्याणकारी छवि और जमीनी हकीकत के बीच मौजूद अंतर पर खुलकर बहस हो।
झारखंड का इतिहास किसी कॉरपोरेट संस्थान की मेहरबानी से नहीं, बल्कि यहां के आदिवासी-मूलवासी, मजदूरों, किसानों और आंदोलनकारियों के संघर्ष और कुर्बानियों से बना है।
इसलिए सवाल पूछे जाएंगे, जवाब मांगे जाएंगे और जनहित के मुद्दों पर लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा।
जय भीम! जय बिरसा! जय मरांग गोमके! जय झारखंड!

