
लेखक: राष्ट्र संवाद संवाददाता
मुम्बई
टाटा समूह का मौजूदा विवाद अब चेयरमैन की नियुक्ति या शेयर बाजार में लिस्टिंग तक सीमित नहीं रह गया है। इसके केंद्र में समूह के नियंत्रण, टाटा ट्रस्ट्स की भूमिका और डेढ़ सौ वर्षों से चली आ रही जनकल्याण आधारित कारोबारी व्यवस्था का भविष्य है। दिवंगत रतन टाटा के छोटे भाई जिमी टाटा का लिस्टिंग और एन. चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल के समर्थन में सामने आना इस टकराव को नया आयाम देता है।
जिमी ने ट्रस्टों में एक ही परिवार के सदस्यों की बढ़ती मौजूदगी, चेयरमैन के अधिकारों के केंद्रीकरण और 2013-14 में टाटा संस के नियमों में किए गए बदलावों पर सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि ट्रस्टी संपत्तियों के मालिक नहीं, बल्कि जनकल्याण के उद्देश्य से उनके संरक्षक हैं। लिस्टिंग को वह पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का माध्यम मानते हैं। यह रुख टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा की सोच से अलग है।
नोएल का तर्क है कि शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद हजारों शेयरधारकों का दबाव समूह के सामाजिक उद्देश्यों पर भारी पड़ सकता है। इसी बीच 17 नवंबर को दारियस खंबाटा ने वेंणु श्रीनिवासन और विजय सिंह के आरोपों का जवाब देकर ट्रस्टियों के बीच जारी खींचतान को और सार्वजनिक कर दिया।
इस विवाद पर आरबीआई का रुख भी महत्वपूर्ण है। टाटा संस को नियामकीय नियमों के तहत लिस्टिंग की शर्त का पालन करना है। ऐसे में लिस्टिंग से बचने के विकल्प और प्रस्तावित पुनर्संरचना पर भी सवाल खड़े हैं।
अब टाटा समूह के सामने मूल चुनौती है, पारिवारिक प्रभाव और संस्थागत जवाबदेही के बीच संतुलन बनाना। 26 नवंबर की प्रस्तावित बोर्ड बैठक इस विवाद की अगली महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है।

