पत्रकारों को दबाने की कोशिश बंद हो, सरकारी कुर्सी अहंकार का लाइसेंस नहीं!
देवानंद सिंह
लोकतंत्र में पत्रकार का काम अधिकारियों की प्रशंसा करना नहीं, बल्कि जनता के सवालों को सत्ता और प्रशासन तक पहुंचाना है। जब पत्रकार किसी व्यवस्था की खामी उजागर करते हैं, तो अधिकारियों की जिम्मेदारी जवाब देना है, न कि उन पर दबाव बनाना।
हजारीबाग प्रेस क्लब में नगर निगम के अधिकारियों द्वारा पत्रकारों पर कथित दबाव बनाने का मामला बेहद गंभीर है। प्रेस क्लब का भवन उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा पत्रकारों को आवंटित किया गया है। यदि भवन के आवंटन या उपयोग को लेकर कोई प्रशासनिक सवाल है, तो उसका समाधान नियमानुसार होना चाहिए। किसी अधिकारी को अपनी व्यक्तिगत नाराजगी या पूर्वाग्रह के आधार पर पत्रकारों को डराने अथवा दबाव में लेने का अधिकार नहीं है।
याद रखना चाहिए कि सरकारी पद जनता की सेवा के लिए है, किसी पर रौब जमाने के लिए नहीं। पत्रकारिता न किसी अधिकारी की मोहताज है और न ही उसकी कृपा पर चलती है। पत्रकार सवाल पूछेंगे, कमियां उजागर करेंगे और जवाबदेही तय करने की आवाज उठाते रहेंगे।
लोकतंत्र के चारों स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता का अपना महत्व और मर्यादा है। किसी को भी अपनी सीमाएं लांघकर दूसरे की गरिमा को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है।
जमशेदपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मनोज सिंह की तीखी प्रतिक्रिया ने स्पष्ट कर दिया है कि पत्रकारों के सम्मान के सवाल पर चुप्पी उचित नहीं। हजारीबाग जिला प्रशासन को पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।
पत्रकारों की कलम को दबाने की कोशिश करने वाले यह समझ लें कि सवाल पूछना अपराध नहीं, लोकतंत्र की ताकत है। अधिकारी जवाबदेही से बड़े नहीं होते और सरकारी कुर्सी किसी को अहंकारी बनने का अधिकार नहीं देती।
पत्रकार झुकेंगे नहीं, सवाल रुकेंगे नहीं!
