लेखक: राष्ट्र संवाद डेस्क
झारखंड स्टेट बार काउंसिल के निवर्तमान चेयरमैन और वाईस चेयरमैन, श्री राजेश कुमार शुक्ल ने अपने 15 वर्ष के शानदार कार्यकाल में झारखंड स्टेट बार काउंसिल को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत पहचान दिलाई, बल्कि अधिवक्ताओं के कल्याणकारी योजनाओं की प्रमुख संस्था के रूप में भी स्थापित करने में निर्णायक भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में राजेश कुमार शुक्ल झारखंड स्टेट बार काउंसिल के लिए एक नई दिशा स्थापित हुई, जिससे राज्य के अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा और संवर्धन को प्राथमिकता मिली। उनका योगदान सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि अधिवक्ताओं के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक सशक्त प्रेरणा रहा है।
राजेश कुमार शुक्ल झारखंड स्टेट बार काउंसिल: एक प्रेरक विरासत
पिछले 4 दशक से कानूनी पेशे से जुड़े श्री शुक्ल ने अपने अनुभव और समर्पण का परिचय दिया है। उन्होंने सबसे पहले जिला बार एसोसिएशन जमशेदपुर के उपाध्यक्ष के रूप में लगातार निर्वाचित होकर जिला स्तर पर अधिवक्ताओं के कल्याणकारी कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी इस सेवा भावना और कार्यकुशलता ने उन्हें राज्य भर में पहचान दिलाई। इसके बाद, श्री शुक्ल ने झारखंड स्टेट बार काउंसिल में लगातार तीन सत्र में पूरे राज्य से चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल की, जो उनकी व्यापक स्वीकार्यता और लोकप्रियता का प्रमाण है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में अपने कुछ महीनों के छोटे से कार्यकाल में भी उन्होंने अपनी कार्यशैली और दक्षता से एक अमिट छाप छोड़ी। इस दौरान उन्होंने कई जिलों के अधिवक्ताओं की समस्याओं को सफलतापूर्वक हल कराया, जिससे उन्हें अधिवक्ताओं का विश्वास प्राप्त हुआ।
कोरोना काल में अधिवक्ताओं के लिए मसीहा
कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चुनौतीपूर्ण दौर में, श्री शुक्ल ने मानवता और सेवा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे पांच राज्यों के 500 से अधिक अधिवक्ताओं को इलाज और उनके दैनिक जीवन की अनेक कठिनाइयों में सक्रिय रूप से मदद की। यह सिर्फ वित्तीय सहायता नहीं थी, बल्कि अधिवक्ताओं और उनके परिवारों को मानसिक और सामाजिक समर्थन भी प्रदान किया गया, जब उन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। उनके इन असाधारण प्रयासों और निस्वार्थ सेवा के चलते उन्हें आठ राज्यों में ‘अधिवक्ता रत्न’ जैसे प्रतिष्ठित सम्मान से विभूषित किया गया, जो उनके समर्पण और योगदान का प्रतीक है और उनकी अखिल भारतीय पहचान को दर्शाता है।
लोकप्रियता और कार्यकुशलता का प्रमाण
राज्य के अधिवक्ताओं के सुख-दुख में हमेशा सुलभ रहने वाले श्री शुक्ल ने अपनी कार्यकुशलता, व्यवहार और सेवा भावना की वजह से अधिवक्ताओं के बीच एक मजबूत लोकप्रियता हासिल की है। उनकी सहज पहुंच और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता ने उन्हें अधिवक्ताओं का प्रिय बना दिया। यही कारण है कि तीसरी बार झारखंड स्टेट बार काउंसिल में निर्वाचित हुए श्री शुक्ल को राज्य के सभी बार एसोसिएशनों से व्यापक मत मिले, जो उनकी सर्वमान्य स्वीकार्यता को प्रमाणित करता है। उनकी लीडरशिप ने काउंसिल को एक नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की।
अधिवक्ताओं के हितों के लिए बुलंद आवाज
श्री शुक्ल ने अपने 15 वर्ष के कार्यकाल में राज्य के अधिवक्ताओं के हितों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हर मंच पर आवाज उठाई। उन्होंने देश के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, देश के मुख्य न्यायाधीश, भारत के विधि और न्याय मंत्री, झारखंड के राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री सहित सभी महत्वपूर्ण फोरम पर अधिवक्ताओं की मांगों को मजबूती से रखा। उनके निरंतर प्रयासों से कई महत्वपूर्ण मांगें पूरी भी हुईं, जिससे अधिवक्ताओं के लिए बेहतर कार्यस्थितियां और सुविधाएं सुनिश्चित हुईं। झारखंड में एडवोकेट सुरक्षा अधिनियम लागू कराने के लिए श्री शुक्ल ने सभी स्तरों पर मजबूती से मांग रखी है, जो अधिवक्ताओं की सुरक्षा और गरिमा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
विधि शिक्षा के उत्थान में योगदान
विधि शिक्षा के उत्थान के लिए भी श्री शुक्ल ने सराहनीय प्रयास किए हैं। जमशेदपुर को-ऑपरेटिव विधि महाविद्यालय के हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने उस महाविद्यालय को सुचारू रूप से चलाने और उसके उन्नयन के कार्यों को सुनिश्चित किया। उनके प्रयासों को झारखंड के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहा गया, विशेष रूप से नियमित संबद्धता का मार्ग प्रशस्त कराने में उन्होंने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। यह उनके दूरदर्शी सोच और शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का परिचायक है।
अधिवक्ताओं के लिए बुनियादी ढांचा
अधिवक्ताओं के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की दिशा में भी श्री शुक्ल का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने घाटशिला में बार भवन बनवाने के लिए जमशेदपुर के सांसद श्री विद्युत वरण महतो के निधि से राशि दिलवाई, जिससे स्थानीय अधिवक्ताओं को एक उचित कार्यस्थल मिल सका। इसी तरह, सरायकेला-खरसावां में राज्य सरकार से बना बनाया भवन जिला बार एसोसिएशन को दिलवाया, जिसकी सराहना सभी अधिवक्ता करते हैं। ये पहलें अधिवक्ताओं के लिए सुविधाओं में सुधार लाने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
राजनीतिक पहुंच का सकारात्मक उपयोग
श्री शुक्ल ने अपनी राजनीतिक पहुंच का लाभ न केवल झारखंड स्टेट बार काउंसिल को दिलाया, बल्कि राज्य के अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भी इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया। उनकी इस पहुंच से कई जिलों की समस्याओं का समाधान भी निकला, जिससे प्रशासनिक स्तर पर अधिवक्ताओं को राहत मिली। श्री शुक्ल की पहल पर ही जमशेदपुर को-ऑपरेटिव विधि महाविद्यालय के नए भवन के निर्माण के लिए राज्य सरकार से निधि आवंटित करवाई गई, जिसका कार्य तेजी से चल रहा है। जल्द ही इस महाविद्यालय को अपना नवनिर्मित भवन और प्रांगण सुलभ होगा, जो विधि छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी।
एक बेमिसाल कार्यकाल का समापन
श्री शुक्ल ने अपने 15 वर्ष के झारखंड स्टेट बार काउंसिल के उपाध्यक्ष के दो कार्यकाल में जिस तत्परता, मुस्तैदी और कर्मठता से अपना दायित्व निभाया, उसकी सराहना राज्य के अधिवक्ता और न्यायिक क्षेत्र के अधिकारी करते हैं। उनके कार्यकाल में काउंसिल ने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं। श्री शुक्ल के झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन या वाईस चेयरमैन का चुनाव नहीं लड़ने पर उनके समर्थक अधिवक्ताओं में निराशा देखी गई, लेकिन श्री शुक्ल ने उन्हें यह कहकर संभाला कि “नए लोगों को भी अवसर मिलना चाहिए, हमारा मार्गदर्शन और सहयोग काउंसिल को मिलता रहेगा”। हालांकि, यह निश्चित है कि काउंसिल को जो महत्व और प्रमुखता श्री शुक्ल ने अपने 15 वर्ष के शानदार, बेजोड़ और बेमिसाल कार्यकाल में दिलाई, उस ऊंचाई पर पहुंचना आसान नहीं होगा। श्री शुक्ल के 15 वर्ष के यशस्वी, प्रगतिशील और लोकप्रिय कार्यकाल को सदैव याद किया जाता रहेगा, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है।
