गेंद जिला प्रशासन के पाले में ,लालबाबा फाउंड्री मामले को लेकर राजनीति गर्म
राष्ट्र संवाद संवाददाता
जमशेदपुर: जमशेदपुर के बर्मामाइंस थाना क्षेत्र अंतर्गत लालबाबा फाउंड्री इलाके में बने 125 प्रतिष्ठानों को तोड़े जाने की सूचना पर आज भाजपा ने सख्त विरोध जताया। इस दौरान जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरन महतो, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार और गुंजन यादव प्रतिष्ठान मालिकों से मिलने पहुंचे और उन्हें भाजपा का समर्थन दिया। सांसद विद्युत वरन महतो ने मौके पर पहुंचकर जिला उपायुक्त से दूरभाष पर वार्ता कर उचित समाधान निकालने की बात कही। उन्होंने कहा, यह प्रतिष्ठान यहां के लोगों की रोज़ी-रोटी का साधन हैं। हम किसी भी कीमत पर इन्हें टूटने नहीं देंगे। प्रशासन को चाहिए कि इन प्रतिष्ठानों के हित में एक समाधान निकाले।
“भाजपा मजबूती से दुकानदारों के साथ” – दिनेश
पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार ने दुकानदारों को आश्वस्त करते हुए कहा, भाजपा मजबूती के साथ दुकानदारों और प्रतिष्ठान संचालकों के साथ है। हर आंदोलन में हम उनके साथ खड़े हैं। कई दशकों से हजारों परिवार इन प्रतिष्ठानों से जुड़े हैं, इसे टूटने नहीं देंगे। भाजपा नेता दिनेश कुमार ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि इन प्रतिष्ठानों को तोड़ने के पीछे कांग्रेस एवं इंडी गठबंधन नेताओं की साजिश है।
आज सांसद विद्युत वरण महतो और पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार, गुंजन यादव के साथ संजीव कुमार, चंदन उपाध्याय, नवजोत सिंह सोहेल, दीपक कुमार सिंह, अमरेंद्र कुमार, सुरेंद्र सिंह शिंदे, सतबीर सिंह, चंचल भाटिया, सत्येंद्र रजक, रंजित सिंह, नरेंद्र सिंह पिंटू, राकेश साहू, राजा, आकाश सिंह और अन्य उपस्थित थे।
भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले ने वर्मामाइंस गोदाम एरिया का दौरा किया
भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह कल ने वर्मा माइंस गोदाम एरिया का दौरा किया ,काले ने कहा की आज दशकों से बसे बर्मामाइंस स्थित लाल बाबा फाउंड्री के गोदामों को तोड़ने के न्यायालय के आदेश के पश्चात, मैंने कैलाश नगर व्यवसायिक समिति के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और वहाँ के व्यवसायियों एवं श्रमिकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना।
इस संबंध में, मैं उपायुक्त महोदय से विनम्र आग्रह करूँगा कि इन व्यवसायियों को कानूनी रूप से न्याय पाने का अवसर अवश्य प्रदान करें। उन्हें पर्याप्त समय मिले ताकि वे उच्च न्यायालय में अपील कर सकें और अपनी आजीविका के संरक्षण के लिए कानूनी रास्ता अख्तियार कर सकें, जिससे हजारों व्यवसायियों एवं श्रमिकों की आजीविका सुरक्षित रह सके।
इस संदर्भ में टाटा प्रबंधन से भी चर्चा करूँगा और उनके सामने इन मुद्दों को रखूँगा और समाधान करने हेतु उनसे अनुरोध करूँगा।
