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    Delhi :मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सुनवाई से किया इनकार, CJI ने कहा- ईमेल भेजो फिर देखेंगे

    Devanand SinghBy Devanand SinghApril 10, 2024No Comments3 Mins Read
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    Delhi :मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सुनवाई से किया इनकार, CJI ने कहा- ईमेल भेजो फिर देखेंगे
    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस सप्ताह भी तिहाड़ जेल में बिताएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उनकी चुनौती पर आज सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत अब अगले सोमवार को खुलेगी और केजरीवाल की याचिका पर तब सुनवाई होने की उम्मीद है। CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें ई-मेल कर दीजिए फिर हम देखेंगे।

     

     

    माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की अपील पर तत्काल सुनवाई के लिए विशेष पीठ का गठन नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के कैलेंडर के अनुसार, अदालत गुरुवार को ईद-उल-फितर के लिए बंद रहती है, शुक्रवार को स्थानीय अवकाश होता है, फिर वीकेंड आ जाएगा। अदालत सोमवार को फिर से खुलेगी।

     

     

    तत्काल सुनवाई से किया इनकार

    केजरीवाल के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने आज सुबह भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामला उठाया और तत्काल सुनवाई की मांग की। मुख्य न्यायाधीश ने यह बताने से इनकार कर दिया कि क्या आज सुनवाई की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा, ”हम देखेंगे, हम इस पर गौर करेंगे।”

     

     

    उच्च न्यायालय ने दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 21 मार्च को की गई गिरफ्तारी के खिलाफ श्री केजरीवाल की चुनौती को कल खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP नेता द्वारा कई समन जारी नहीं किए जाने के बाद केंद्रीय एजेंसी के पास “बहुत कम विकल्प” बचे थे। इसने ईडी के इस आरोप की ओर भी इशारा किया कि केजरीवाल अपराध की कथित आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे।

    अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि एक जांच एजेंसी के लिए एक आम आदमी और एक मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए कोई अलग प्रोटोकॉल नहीं है।

     

     

    “इसके अलावा, इस न्यायालय का मानना है कि यह न्यायालय कानूनों की दो अलग-अलग श्रेणियां नहीं बनाएगा, एक आम नागरिकों के लिए, और दूसरा जांच एजेंसी द्वारा मुख्यमंत्री या सत्ता में किसी अन्य व्यक्ति को केवल आधार पर विशेष विशेषाधिकार प्रदान करना। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने अपने बयान में कहा, चूंकि उस सार्वजनिक पद का आनंद जनता के जनादेश के कारण उस सार्वजनिक व्यक्ति द्वारा उठाया जाता है।

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