उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा शशि भूषण मेहरा की अध्यक्षता में आज नीलाम पत्र एवं राजस्व विभाग का समीक्षात्मक बैठक संपन्न
*◼️बैठक में विभागवार वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध राजस्व संग्रहण की हुई समीक्षा*
आज दिनांक 07.12.2023 को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा श्री शशि भूषण मेहरा (भा०प्र०से०) की अध्यक्षता में नीलाम पत्र एवं राजस्व विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित किया गया।
बैठक में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा श्री शशि भूषण मेहरा (भा०प्र०से०) ने विभागवार राजस्व संग्रहण, भू लगान एवं सेस वसूली, सामान्य दाखिल खारिज के लंबित मामलों, राजस्व न्यायालय में लंबित ई कोर्ट से संबंधित मामलों, जीएम लैंड सत्यापन, सीमांकन, सैरात संग्रहण, भू अर्जन अधिनियम के तहत अर्जित भूमि का दाखिल खारिज, नीलाम पत्र वाद, विभिन्न विभागों को भूमि हस्तांतरण के लंबित मामलों सहित अन्य सभी बिंदुओं पर बारी बारी से समीक्षा की गई।
*राजस्व संग्रहण में लाएं तेजी*
उपायुक्त ने समीक्षा क्रम में भू लगान, सैरात, वाणिज्य कर, विद्युत, उत्पाद, मापतौल, खनन, मत्स्य, प्रमाण पत्र वाद/नीलाम पत्र वाद, सहकारिता, परिवहन, नगर पंचायत जामताड़ा, नगर परिषद मिहिजाम, वन विभाग एवं कृषि के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति की समीक्षा करते हुए वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध माह नवंबर 2023 तक किए गए राजस्व संग्रहण की समीक्षा की गई। जिसमें उपायुक्त ने वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध राजस्व संग्रहण में तेजी लाने एवं शत प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण का कार्य वार्षिक एवं मासिक दिए गए लक्ष्य के अनुरूप सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। वहीं समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने कई विभागों का राजस्व संग्रहण दिए गए लक्ष्य से काफी कम पाया गया, जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया।
*दाखिल खारिज से जुड़े मामलों का शीघ्र निष्पादन करें*
इसके अलावा बैठक में दाखिल खारिज से जुड़े मुद्दे पर समीक्षा किया गया, जिसमें बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में कुल 165 मामले सामने आए, जिसमें से 142 निष्पादित कर दिए गए हैं एवं शेष 22 लंबित है, जिसमे जल्द से जल्द निष्पादित करने हेतु उपायुक्त ने आवश्यक दिशा निर्देश दिया। दाखिल खारिज के सभी मामले को निष्पादन करने के अलावा बंदोबस्ती करने हेतु लोगों को जागरूक करने सहित अन्य बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इसके अलावा खैतायनी रैयत के उत्तराधिकारी एवं आपसी बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज से संबंधित कुल 171 मामले दायर हुए, जिसमे 70 मामलों का निष्पादन किया गया, 96 मामलों को रद्द किया गया जबकि 5 मामले विभिन्न कारणों से लंबित हैं।
इसके अतिरिक्त बैठक के दौरान जीएम लैंड सत्यापन की समीक्षा करते हुए बताया गया कि कुल 38321 जीएम लैंड काउंट किया गया, जिसमें 2642 सर्वे किया जा चुका है, उपायुक्त ने जल्द से जल्द सर्वे करने का निर्देश दिया।
वहीं बैठक में नीलाम पत्र वाद से संबंधित समीक्षा क्रम में बताया कि कुल 4209 वाद में से 356 का निष्पादन किया गया है, जबकि 3853 लंबित हैं, इनमें से अधिकतर मामले बैंक से संबंधित हैं।
इसके अलावा बताया गया की सीमांकन हेतु कुल 110 दायर मामलों में 100 का निष्पादन किया गया है एवं 10 मामले कतिपय कारणों से लंबित हैं जिसका शीघ्र निष्पादन कर दिया जायेगा।
वहीं विभिन्न राजस्व न्यायालयों में कुल 6509 वाद दायर हुए, जिसमें 2977 वादों का निष्पादन किया गया है जबकि 3532 लंबित हैं, इनमें सर्टिफिकेट केस 2315 एवं रेवेन्यू संबंधित 1217 शामिल है।
इसके अलावा बैठक में विभिन्न विभागों के द्वारा मांगी गई भूमि को लेकर समीक्षा की गई एवं उपायुक्त द्वारा संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक एवं उचित दिशा निर्देश दिया गया।
*इनकी रही उपस्थिति*
इस मौके पर उपरोक्त के अलावा वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री बनकर अजिंक्य देवीदास (भा०व०से०), अपर समाहर्ता श्री सुरेन्द्र कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी श्री अनंत कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता श्री ओम प्रकाश मंडल, जिला खनन पदाधिकारी श्री दिलीप कुमार सहित अंचल अधिकारी एवं अन्य संबंधित उपस्थित थे।
