जिला दण्डाधिकारी- सह- उपायुक्त की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक
*▪️फायर सेफ्टी मॉकड्रिल की तैयारी, गर्मी में पेयजल की उपलब्धता/ पेयजल स्रोंतों की मरम्मती, कोविड मृतक के परिजनों को मुआवजा भुगतान की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश*
*▪️अग्निशामक विभाग को सभी सरकारी भवनों का फायर ऑडिट करने का निर्देश*
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जिला प्रशासन अगले 7-8 दिनों में फायर सेफ्टी मॉकड्रिल की योजना पर विचार कर रहा है जिसकी तैयारियों की समीक्षा को लेकर जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों एवं अन्य स्टेक होल्डर के साथ बैठक की। समाहरणालय सभागार में आहूत आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में उक्त योजना पर विस्तार से चर्चा की गई । बताया गया कि साक्ची बाजार में मॉकड्रिल होगा, इस दौरान कितनी जल्दी रिस्पॉन्स टीम एक्टिव होते हुए मौके पर पहुंचती है इसकी तैयारियों को जांचा जाएगा । भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में आग लगने की स्थिति में एक फोन कॉल पर जिले के वरीय पदाधिकारी, कर्मी, अग्निशामक वाहन, एंबुलेंस, कंट्रोल रूम एक्टिव करना व अन्य सहायता कितनी जल्दी पहुंचाई जा सकती है इसपर मॉकड्रिल में विस्तार से देखा जाएगा । बाजार व अन्य भीड़भाड़ वाले स्थान/ रिहायशी इलाकों में आग लगने जैसी घटना पर क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए इसपर एक चेकलिस्ट बनाने का निर्देश उपायुक्त द्वारा अपर उपायुक्त को दिया गया, टाटा मोटर्स की टीम चेकलिस्ट बनाने में सहयोग करेगी ।
उपायुक्त द्वारा तीनों नगर निकाय को वैसे सभी भवन जिनके बेसमेंट में ज्वलनशील पदार्थ जैसे टायर, गैस आदि रखे गए हों तो इसकी जांच कर भवन मालिक की जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया गया । वहीं अग्निशामक विभाग को सभी सरकारी भवनों के फायर ऑडिट का निर्देश दिया गया ।
गर्मी के मौसम में जिलेवासियों को पेयजल की समस्या नहीं हो इसपर भी चर्चा की गई। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता को पेयजल स्रोत जैसे चापाकल, जलमीनार आदि के खराब होने की स्थिति में यथाशीघ्र मररम्तीकरण का निर्देश दिया गया ।
जिले में कोविड मृतक के परिजनों को सरकार द्वारा दी जाने वाली मुआवजा राशि भुगतान की भी समीक्षा की गई। बैठक में निदेशक डीआरडीए श्री सौरभ सिन्हा, सिविल सर्जन डॉ जुझार माझी, अपर उपायुक्त श्री जयदीप तिग्गा, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर श्री दीपू कुमार, डीपीओ श्री अरूण द्विवेदी, डीएसपी हेडक्वार्टर 1, अग्निशामक विभाग के पदाधिकारी, टाटा मोटर्स के प्रतिनिधि व अन्य स्टेक होल्डर मौजूद थे।
