झारखंड के 2023 -24 के बजट में अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं के लिए निधि का आवंटन हो: राजेश शुक्ल
झारखंड विधान सभा के इसी सत्र में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल को स्वीकृत कराया जाय
झारखंड स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन और राज्य के सुप्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेश कुमार शुक्ल ने झारखंड के राज्यपाल श्री सी पी राधाकृष्णन और झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन को ई मेल भेजकर झारखंड के 2023 -24 के बजट में अन्य राज्यों की तरह झारखण्ड में भी अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं के लिए निधि आवंटन का आग्रह किया है।
श्री शुक्ल जो अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय महामंत्री भी है ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को लिखा है कि तेलंगाना, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु , गुजरात ,दिल्ली और महाराष्ट्र में वहा की राज्य सरकारो ने वहा के अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट का आवंटन कराया है। झारखण्ड में राज्य सरकार की इस बजट में झारखंड के अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं के लिए निधि का आवंटन कराया जाना चाहिए।
श्री शुक्ल ने लिखा है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्रारूप झारखंड स्टेट बार कौंसिल ने राज्य सरकार को पूर्व में ही सौप दिया है । राज्य सरकार को इसी विधान सभा के बजट सत्र में उसे स्वीकृति प्रदान करानी चाहिए ताकि राज्य में अधिवक्ता निर्भीकता से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
श्री शुक्ल ने राज्य सरकार को लिखा है कि झारखंड स्टेट बार कौंसिल अपने आंतरिक स्रोत से राज्य में अधिवक्ताओं को पेंशन देती है, युवा अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन राशी देती है ,राज्य सरकार यदि अपनी घोषणा पर अमल कर पेंशन की राशि के बराबर राशि देती है, कल्याण राशि देती है और उसमे युवा अधिवक्ताओं को कम से कम 3 बर्ष तक प्रोत्साहन राशि देती है तो इससे युवा अधिवक्ताओं और भी मजबूती और गुणवत्ता के साथ वकालत पेशे में अपना परचम लहरायेंगे।
श्री शुक्ल ने आशा व्यक्त किया है कि मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने पिछले महीने जो घोषणा अधिवक्ताओं के लिए किया था उसे इस बजट में मूर्त रूप मिलेगा। राज्य में सभी जिलों और अनुमंडलों में बेहतर बार भवन कॉम्प्लेक्स बन सकेगा ।
श्री शुक्ल ने ई मेल की प्रति राज्य के वित्त मंत्री श्री रामेश्वर उरांव को भी भेजा है।
